जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय परिषद जापानको गत वर्षको जुलाई ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीलाई लिएर मच्चिएको विबाद गत मंगलबार भएको सहमतिले पनि पार नलाग्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनबाट निर्वाचित शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समिति र निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी अनिता गुरुङ नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षका बिचमा लामो कसरत पछि एनआरएनएका अभियन्ता र अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा ५ बुदे सहमति त दुई पक्षका बिचमा भयो तर पौडेल नेतृत्वको कार्यसमितिका बहुमत सदस्य र १२ वटै क्षेत्रीय समितिले सो सहमतिमा उल्लेखित केहि बुदालाई अमान्य भनेर असहमति पत्र नै दर्ता गराएपछि सो सहमतिको वैधानिकता के हुने प्रश्न उठेको छ ।
अगस्ट १६ तारिखका दिन भएको ५ बुदे सहमतिको बुदा १ मा लेखिएको ‘गत २०२१ जुलाई २९ तारिखको अवस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नवगठित पछि थपिएको शिवप्रसाद पौडेलको कार्यसमितिलाई अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाई उक्त कार्यसमितिको संरक्षक बनाउने’ भन्ने बिषयमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको छ भनेर ३१ सदस्यीय कार्यसमितिका २६ जनाले हस्ताक्षर गरि ‘ कथित सहमति पत्रप्रति आपत्ति जनाईएको’ भनेर अध्यक्ष पौडेलसहित आइसीसीका अध्यक्ष समेतलाई बोधार्थ दिएर संस्थाको लेटरप्याड मै पत्र बुझाएका छन ।
हस्ताक्षर गर्नेहरूको दाबी अनुसार २०२१ जुलाई २९ मा फर्कने भन्ने कुराले चुनाव धाघली गरेर जितेक़ो स्विकार गरिनु सरह हुने तर्क रहेको छ ।
यता एनआरएनए जापान अन्तरगत रहेका १२ वटा क्षेत्रीय समितिका १२ जना संयोजकले नै हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेललाई पठाई एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन क्षेत्रीय समितिहरूले यस अघि पनि पहल गरेको र केन्द्रिय समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पनि मिल्न लागि सधै सकरात्मक रहदै गर्दा सरोकारवाला क्षेत्रीय समितिसहित अन्यसँग छलफल नै नगरि नाजायज़ कुरा राखी एक्कासी नाटकीय ढंगले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको प्रति आपत्ती रहेको उल्लेख गरेका छन ।
एनआरएनए जापानको विवादलाई सृजना गराउन अनि मलजल गर्न र एकअर्काप्रति भिडाउने कार्यमा जापानबाट आइसीसीकै पदाधिकारीमा आसिन पदाधिकारीको प्रमुख हात रहेको जानकारहरू बताउछन ।
