अदालतको सम्मान, मर्यादा र सुरक्षाको पक्षमा उभियोस् सेना !

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. पृथ्वी नारायण शाह र भानुभक्तको सालिक ढाल्दै विदेशीहरूले नेपाल देश र राष्ट्रको मूल्यमा प्रचण्ड, बाबुराम, नेपाल,कोइराला,देउवा,पौडेल, सिटौलाहरूलाई शिखण्डीको रूपमा उभ्याएर नेपालमा निर्यात गरिदिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रको अन्तिम लक्ष नै नेपालको विघटन हो भन्नेमा अब कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन ।

२. वर्तमान संविधान नेपाल विघटनको मूल हतियार हो । मूल संरचना हो । त्यतिले नपुगेर अब दमननाथ ढुंगानादेखि प्रचण्ड–नेपाल समूह लिलामणि पोखरेलसम्मले अदालतबाट न्यायाधीशलाई थुतेर सडकमा ल्याउने हदसम्मको अराजक र हिंसक कुरा गर्न थालेका छन् । प्रचण्डले मारकाटका कुरा गर्न थालेका छन् ।

३. प्रधानमन्त्री ओलीका हजार अभाव र कमजोरीहरू होलान् , तर उनका ती अभाव र कमजोरीहरू भन्दा कम अभाव र कमजोरीहरू अहिले दृश्यमा देखिएका र उनको विकल्पमा देखिएका मानिस किमार्थ होइन, हुन सक्दैन ।  प्रधानमन्त्री अन्तर्मनमा यो ’सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र’को पक्षमा छैनन् भन्ने विश्वास पालेर नै उनको विरूद्ध जथाभावी भन्न र गर्न लागेका छन् ।

आफ्नो त प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्पर्क र चिनजान छैन त्यसैले उनको मनको कुरा उनै जानुन । तर आफू राजनीतिमा नभएको र कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनि नभएकोले उनको जनतामा जाने निर्णयलाई जनताको प्रभुसत्ताको सिद्धान्त मान्ने भएकोले उनको कदम ठिक लाग्यो ।

४. राजा छैनन् ,  मुलुकका अत्यधिक ठूलो मतदाताले जसलाई हेरेर उनको दललाई त्यत्रो विजय दिलाएका थिए, तिनलाई राजनीति, मिडिया र सामाजिक संजालमा उनको व्यक्तित्वलाई धुस्नु पारिएको छ । अनि अदालतलाई धुस्नु बनाइदै छ । बाँकी रह्यो नेपाली सेना । त्यहाँ पनि वाह्य प्रभाव, दवाव र हस्तक्षेप रहेकै छन् । त्यहाँ कति कर्नेल फुदुङहरू छन् थाहा छैन । कति प्यारजङ् थापाहरू छन् , त्यो पनि थाहा छैन ।
तर अदालत माथि यस्तो अराजक आक्रमण हुँदै गर्ने हो, राष्ट्रका अश्मिताका आधारहरू अझै भत्काइदैं जाने हो भने अदालत पछिको पालो नेपाली सेना कै हो । सेना जागोस !

अदालतको सम्मान, मर्यादा र सुरक्षाको पक्षमा सेना उभियोस् । प्रधानमन्त्रीका आन्तरिक राजनीतिका सीमा र वाध्यताले कति प्रभाव पारेको छ , थाहा छैन तर जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई आधार बनाएर अदालतको हुर्मत लिन पाइन्न । आज अदालतको पक्षमा उभिँदा त्यो भोलि सेनाकै आत्मरक्षाको पक्षमा पनि हुने छ ।

न्यायपालिकाको सम्मान र मर्यादा विरूद्धको आक्रमणबारे सेनाले राजनीतिक दलहरूका नेतालाई आवश्यकता अनुसार सचेत पार्नु पर्दछ । अदालत जस्तो होस् त्यो पनि राष्ट्रको आधार हो । गरिमा र सम्मान हो । सेना राष्ट्रको त्यस्तै गरिमा र मर्यादा हो । राष्ट्र नरहे, राज्य विघटनमा गए किन चाहियो सेना ?

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया