पत्रकार महासंघको प्रवासका सदस्यलाई मताधिकार: अवसर, चुनौती र सुझाव

शान्त पहरी, टोकियो ।
झट्टा सुन्दा र हेर्दा यो विषय नर्मल लाग्न सक्ला तर नेपाली पत्रकारहरूको अग्रणी पेशागत संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ (FNj) को एउटै सदस्यहरू मध्ये देशमा रहेका र देश बाहिर रहेका आफ्नै सदस्यलाई दुई ब्यवहार गरि आएको हामीलाई सबैलाई अबगत नै छ ।
राज्यको चौथो अंगको दर्ज पाएको पत्रकारले आफनै संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय निर्वाचनमा विभेदकारी ब्यवहारले प्रवासमा कार्यरत नेपाली पत्रकारलाई मताधिकार रोकिनु वा नदिनु नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि दुखद् पक्ष पनि हो ।

इतिहासमै पहिलो पटक जापानमा आयोजित एफएनजे ग्लोबल मिडिया कन्फ्रेन्सले प्रवासमा रहेका सदस्य पत्रकारलाई महासंघको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गहन बहस गरी निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सहित विभिन्न ११ देशबाट सहभागी नेपाली पत्रकारहरूको उपस्थितिमा पहिलो पटक पत्रकार महासंघको विश्व सम्मेलनले विदेशमा सक्रिय पत्रकारहरूको भूमिका, विश्व बजारमा बदलिदो आधुनिक पत्रकारिता तथा संस्थागत सहभागिता बारे छलफल गर्ने छ। पत्रकारहरूले प्रवासमा रहेर पनि नेपाली पत्रकारिता, सूचना प्रवाह तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर योगदान दिइरहेका पत्रकारलाई महासंघको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु समयको आवश्यकता भएको छ ।

सम्मेलनले प्रवासमा रहेका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आपसी समन्वय, व्यावसायिक सुरक्षा, डिजिटल पत्रकारिताको विकास तथा विश्वभर छरिएका नेपाली सञ्चारकर्मीबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत विश्वव्यापी पत्रकार सञ्जाल विस्तार हुने तथा सदस्यहरूको उत्तरदायित्व र सक्रियता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रवासका सदस्यलाई मताधिकार दिने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूको संस्थागत सहभागिता अझ प्रभावकारी बन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला।

जब नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय निर्वाचनको समय आउछ तव प्रवास शाखाका नेतृत्वहरू केन्द्रमा ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि वैदेशिक शाखाहरूको औचित्य माथि नै प्रश्न खड़ा गर्छन पत्रकार महासंघको वैदेशिक शाखाका साधारण सदस्यलाई केन्द्रको निर्वाचनमा मताधिकार सहित केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्ने विषयमा मन ठुलो पारेर नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रको साधारण सभाले बाधा अड़चन र विधानलाई परिमार्जित गरि प्रवासको सदस्यलाई पनी मताधिकार दिन सकियो भने देश संग विदेशको ज्ञान, शिप र प्रविधि आदान प्रदान गर्न सहज हुने कुरामा कोहि कसैको दुई मत नहोला ।
११-१२ हजार सदस्य रहेको महासंघमा फरक मत आउन सक्ला तर गम्भीर भएर सोचौ एउटै संस्थाका सदस्यले उसले वर्ष-वर्षमा सदस्य नवीकरण अद्यवधिक गर्छ अनि आफनो नेतृत्व चुन्ने अधिकार किन बन्देज गरिन्छ भने के यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? हामी अरुको अधिकारको लागि घाटी सुकंजेल कराउछौं तर आफनो संस्थामा अधिकार माग गर्नु गलत छ? अब महासंघलाई नीतिगत रूपमा सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ र आजको २१ औं शताब्दीको प्रविधिको युगमा मताधिकार दिन केन्द्रले पनी कंजुसाई गर्न हुन्न।
यस अघि ११ वैदेशिक शाखाहरूले संयुक्त रूपमा अनुरोध गरियो तर सुनुवाई भएन यस पटक एउटै मञ्चमा बसेर बहस गरौं, के कुराले अड़किएको हो, समाधानको बाटो खोजौं। यदि प्रवासका सदस्यलाई मताधिकार दिन सकिन्न भने वैदेशिक शाखाहरू बन्द गरौं वा बन्द हुने अवस्था आउछ।
त्यसैले अब ढिला नगरौं । जापानको राजधानी टोकियोमा नेपाल पत्रकार महासंघको ग्लोबल सम्मेलनमा बसेर बहस गरौं र आगामी केन्द्रीय साधारण सभाबाट बाधा-अड़चन फुकाई नीतिनिर्माण गर्न सकियोस् ।

पत्रकार महासंघको केन्द्रीय निर्वाचनमा वैदेशिक शाखाका सदस्यलाई मताधिकार दिदा यस्ता हुन सक्छ अवसर, चुनौती, सुझाव

अवसर (Opportunities)
१, एफएनजे सदस्य लिएका प्रवासका नेपाली पत्रकारको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ ।
२, पत्रकार महासंघ अझ लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक बन्नेछ ।
३, प्रवासमा कार्यरत पत्रकारको अनुभव, सीप र दृष्टिकोण केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने छ ।
४, पत्रकार महासंघ केन्द्र र प्रवास शाखाबीच समन्वय तथा अपनत्व बलियो हुन्छ।
५, पत्रकार महासंघको विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
६, प्रवासी नेपाली पत्रकारका हकहित र पेशागत मुद्दाले केन्द्रमा प्राथमिकता पाउने छ ।
७, पत्रकार महासंघप्रति सदस्यहरूको उत्तरदायित्व र सक्रियता बढ्नेछ ।
८, पत्रकारहरू बीच अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रविधि र मिडिया अनुभवको आदानप्रदान सहज हुने छ ।
९, महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र पहुँच विस्तार हुनेछ ।
१०, विश्वभर रहेका नेपाली पत्रकारलाई एउटै साझा संस्थामा जोड्ने वातावरण बन्ने छ।
११, प्रवासबाट स्वदेशको पत्रकारहरूलाई समस्या पर्दा सहयोग जुटन सहज हुनेछ ।
१२, पेशागत हकहित र पत्रकारितामा निरन्तरता रहनेछ।
१३, संगठात्मक एकता र आर्थिक मजबूत हुनेछ ।

चुनौती (Challenges)
१, प्रवासमा पार्टटाइम पत्रकारिता गर्ने भएकोले सदस्यताको मापदण्ड जटिल हुन सक्छ।
२, अनलाइन मतदानमा साइबर सुरक्षा र विश्वसनीयताको समस्या आउन सक्छ।
३, विभिन्न देशको समय फरक हुने भएकाले मतदान व्यवस्थापन कठिन हुन सक्छ।
४, निर्वाचन खर्च र प्रशासनिक व्यवस्थापन बढ्न सक्छ।
५, नेपाली चुनावी राजनीति प्रवास शाखासम्म फैलिने जोखिम रहन्छ।
६, सक्रिय पत्रकार र नाममात्रका सदस्य छुट्याउन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
७, देशभित्र र प्रवासका सदस्यबीच प्रतिनिधित्वको सन्तुलनबारे विवाद हुन सक्छ।
८, निर्वाचन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी संयन्त्र आवश्यक पर्छ।
९, निर्वाचन सामग्री समयमै पुर्याउन नसक्ने हुन सक्छ ।

लेखक: नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार हुन।