Nepali date


मङ्लबार, कार्तिक ५, २०७६

नेपालमा अस्वभाविक रुपमा बढेको भारतीय गतिविधि के का लागि ?

-राजु तिवारी ।
व्यक्तिगत उपचारको क्रममा केहि हप्ता अघि भारतको राजधानी दिल्ली गएको थिएँ । न कुनै भिसा न कुनै पासपोर्ट, आफ्नो परिचय खुल्ने एउटा परिचयपत्र बोकेका मेरा लागि काठमाण्डौदेखि दिल्ली एउटै देशको एउटा भुगोलबाट अर्को भुगोलमा गए झै सहज रह्यो। नेपाल भारत बिचको यस किसिमको विशिष्ट सम्बन्ध सायदै विश्वका अन्य कुनै देशहरुको बिचमा छ। पुर्वपश्चिम र दक्षिणी भुगोल गरेर झण्डै १८०० किमि सिमाना जोडिएको जमिनको छिमेकि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भुगोलका अलावा आर्थिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धहरु रहेका छन् । यसरि बहुआयामिक सम्बन्ध बोकेको नेपाल भारत सम्बन्ध धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक रुपमा जति सुमधुर छ त्यति आर्थिक भौगोलिक र राजनैतिक रुपमा सुखद रहन सकिरहेको छैन ।
झण्डै ७ दशक भन्दा लामो आधुनिक भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध पछिल्लो समय वि.सं २०७४ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दिले चिसिन गयो। नेपालमाथिको उक्त मानवताविरोधी हर्कतका विरुद्द तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली दिएका कडा अभिव्यक्तिहरुले आम नेपालिमा राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास गर्यो। यता नेपालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य राजनैतिक दल नाकाबन्दिका विरुद्द बोल्न त टाढाको कुरा नाकाबन्दि उच्चारण गर्न समेत हिच्किचाईरहेको अवस्थामा उता भारतीय संसदमा जनता दल युनाइटेडका सांसद पवन वर्मा, भारतिय कम्युनिष्ट पार्टिका नेता डि.राजा, लोकतान्त्रिक जनतादलका सांसद शरदयादव, भारतिय कांग्रेसका नेता सांसद मणिशंखर ऐयर, डा.करणसिहं लगायतले नेपाल माथि भारतिय सत्ता पक्षले लगाएको नाकाबन्दि विरुद्द प्रश्न उठाएपछि तत्कालीन भारतिय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज आफै संसदमा उपस्थित भई जवाफ दिन वाध्य हुनुपर्यो। संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने क्रममा पटकपटक आफ्नो सरकारले नाकाबन्दी नगरेको दावि गरिरहेकी शुष्मा स्वराजले भारतिय काँग्रेसका नेता मणि शखंर ऐरको एउटा प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा,यो नाकाबन्दि नेपालमाथिको पहिलो नाकाबन्दि नभएर सन् १९८९ मार्चदेखि सन्१९९० जुनसम्म भारतले नेपाल माथि पहिलो नाका बन्दि गरेको र उक्त समयमा कांग्रेस सरकारमा रहेको सम्झाउदै,नेपालमाथि आफुहरुले दोश्रो पटक नाकाबन्दि गरेको हो भन्ने आशय सहित नाकाबन्दि गरेको तथ्य स्विकारेकि थिइन ।
भारतको यस किसिमको अमानवीय क्रियाकलाप पश्चात् झस्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले पुर्ववत् सरकारहरुका असाबधानिका कारण भारतसँग जोडिन पुगेको नेपाललाई उत्तरी छिमेकि चिनसँग बहुप्रतिक्षित पारवहन संधि गरि भुपरिबेष्ठित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा उठाएका थिए। उक्त घटनाको रापरतापका विच २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा, प्रादेशिक निर्वाचन र संघीय संसदको निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै केपी शर्मा वली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले अर्थात् अहिलेको नेकपा अपार बहुमत सहित पुन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आईपुगे। नाकाबन्दि विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेका वलीको सत्तामा पुनरागमन पश्चात् बिजेपि नेतृत्वको भारतिय संस्थापन पक्ष नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेमा अलमलिरहेको देखिन्छ। यता केपी शर्मा वली भने पुर्ववत रुपमा सरकारी स्तरमा नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर गर्दै नेपाल भारत बिचको द्धिपक्षिय सम्बन्ध (Bilateral Relation) भन्दा नेपाल भारत सहित चिन सम्मिलित त्रिपक्षिय सम्बन्ध (Trilateral Relation) लाई महत्वको साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल सँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयमा अल्झिरहेको भारतमा पुन मोदिको उदय र संविधान जारी गर्दैगर्दा मोदिका विशेषदुत बनेर आएका एस जयशंकर विदेशमन्त्री बनेको ३ महिना पनि नपुग्दै नेपालमा बढेको भारतिय सक्रियताले एक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ। विगतको १ महिनालाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा भारतिय सक्रियता अस्वभाविक रुपमा बढेको देख्न सकिन्छ।
जुलाई पहिलो साता :
नेपालका लागि भारतिय पुर्वराजदुत श्यामशरण अनौपचारिक दुई दिने भ्रमणका क्रममा काठमाण्डौ ओर्लिए
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य भेटवार्ता।
जुलाई दोश्रो साता :
नेपालका लागि लैनचौरस्थित भारतिय राजदुतावासले नेपालका ठुला भनिने मिडिया हाउसका सञ्चालक तथा सम्पादकलाई दुतावासमा रात्रिभोजको आयोजना भयो।
जुलाई तेश्रो साता :
नवनियुक्त भारतिय खुफिया एजेन्सि रअ (RAW- Research and Analysis Wings) प्रमुख समान्त गोयल आफ्ना ५ जना सहयोगि सहित नेपाल आईपुगे।

२० जुलाई मा भारतिय राजदुतावास लैनचौरद्वारा संघिय संसदका महिला सांसदहरुलाई दिवाभोजको आयोजना।
२१ जुलाई साँझ ७ बजे देखि ११बजेसम्म लैनचौरस्थित भारतिय दुतावासमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सांसदहरु अमरेशसिंह र विनोद चौधरीसहित समान्त गोयलको गोप्य भेटवार्ता।
२२ जुलाई बिहान ८ बजेदेखि १०बजेसम्म नेकपा अध्यक्षक। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड गोयलबिच गोप्य भेटवार्ता।
२३ जुलाईमा संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरुलाई समान्त गोयलको उपस्थितिमा दिवाभोज।
संसदीय समितिका सभापति निरु पाल र जयपुरी घर्ति दिवाभोजमा अनुपस्थित भएका थिए ।
भारतिय खुफिया एजेन्सि रअ प्रमुख समान्त गोयलको भ्रमण र नेपालका लागि भारतिय पुर्वराजदुत श्यामशरणको नेपाल भ्रमण र उनिहरुको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँगको भेटवार्ताका बारेमा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई नेपथ्यमा पार्ने उद्देश्यका साथ भारतिय दुतावासले लगातार तिनवटा भोजको आयोजना गरेको अड्कल लगाउन धेरै सोचिरहनुपर्ने देखिन्न।

अनौठो तथ्य त के छ भने रअका पुर्वप्रमुख अनिलकुमार (Anil Kumar Dhasmana) आफ्नो कार्यकाल सकिनु भन्दा केहि दिनअघिसम्म काठमाण्डौको एक होटलमा थिए भने नवनियुक्त रअ प्रमुख समान्त गोयल २९जुन नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै ५ जना सहयोगिसहित काठमाण्डौ आईपुगेका छन्। र जुलाई २२ मा प्रचण्ड लगायत प्रतिपक्षी दलका केहि नेता सँग गोप्य भेटवार्ता गरि फर्किसकेका छन्। भारतिय रअ र दुतावासको यस किसिमको सक्रियताका पछाडि वली सरकार परिवर्तन, नेपाल सरकार र चिन सरकार बिच भएका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन दवाव दिने लगायतका नियोजित योजना रहेको अड्कल लगाउन धेरै सोच्नुपर्दैन । के नेपाल पुन अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको हो ?

नेपालका लागि भारतिय राजदुत मंजिव सिंह पुरी ४० बर्षअघि अध्ययनको निमित्त नेपाल आएका थिए जुन तथ्य राजदुत स्वयंले पटकपटक व्यक्त गरिसकेका छन्। नेपालको लागि भारतिय राजदुत हुनुपुर्व पुरि युरोपियन युनियनका लागि भारतिय राजदुत थिए।झण्डै ३ बर्ष ब्रषेल्समा बिताएका पुरि नेपालमा आउदा भारत नेपाल सम्बन्ध त्यति सहज देखिरहेको थिएन। पुरिको आगमनसँगै शान्त देखिएको भारतको पछिल्लो मुभलाई हेर्दा निक्कै डरलाग्दो देख्नसक्छौ। यसका लागि हामिले विगत तिनबर्षमा भारतिय विश्लेषकहरुको विष्लेषणहरुलाई र नेपालका राजनितिमा देखिएका त्यसका प्रभावलाई हेर्ने हो भने भारत नेपालमा के गर्न खोज्दैछ बुझ्न त्यति अफ्ठ्यारो पर्दैन।

सन् २०१८ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको भारत भ्रमणका क्रममा एउटा टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भारतिय प्रोफेसर एवं विदेश मामला जानकार एसडि मुनि (SD Muni) ले नेपाल चिनबिच को पारवहन सम्झौता र चिनद्वारा प्रस्तावित तत्कालिन OBOR (One Belt One Road) अर्थात् अहिलेको BRI (Belt and Road Initiative)मा नेपालले जनाएको सहमति र उक्त सहमति निर्माण गर्ने केपी वलीको सत्तारोहणलाई लिएर भारतले पर्ख र हेरको निति अवलम्वन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोहि कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपालका लागि भारतिय पुर्वराजदुत शिवशंखर मुखर्जिले निकै महत्वका साथ केपि वलिको सत्तारोहण सामान्य नभएको भन्दै यस्ले नेपालमा चिनको प्रभाव विस्तार भएकोले भारतले आवश्यक कदम चाल्न हिचकिचाउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।उनले वर्तमान वलि सरकारलाई लिएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

“More important in the content of this visit we had the last two years a bunch of misunderstanding between two countries, that actually sharped the relations most of all the blocked on the boarder which was blamed totally on India, by the people of Nepal and general, By the present prime minister Oli particular, who had made a huge amount of electrol capital out of making the India escape. ”
उनका यस अभिव्यक्तिले भारतले संविधानका विषयमा व्यहोर्नुपरेको अपमानलाई कति गम्भिरतापुर्वक लिएको छ भन्ने देखाउँछ।
त्यस्तै सन् २०१८ अप्रिल तेश्रो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको चिन भ्रमण र सो क्रममा चिनबाट प्रस्तावित China Nepal India Economic Corridor – CNIEC मा नेपालले सहमति जनाएको भोलिपल्ट अर्थात् १९ अप्रिल २०१८ का दिन दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतिय विष्लेषकहरुले नेपालको गतिविधि र भारतिय भुमिकाको बारेमा गम्भिर अभिव्यक्तिहरु दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा प्रो एसडि मुनिले पुरै दक्षिण एसिया भारतको अधिनमा रहेझै “China knows that they cannot have BRI ( Belt and Road Initiative) in South Asia without India’s approvals.” भनेका थिए । उनले चिन र नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको CNIEC – China Nepal India Economic Corridor सँग तुलना गर्दै CPEC – China Pakistan Economic Corridor अर्थात CNIEC लाई CNEC अर्थात China Nepal Economic Corridor नामाकरण गरेका थिए । नेपाल CNEC को साझेदार र BRI मा समावेश भई सकेकोले भारतले विभिन्न वस्तुको आयातमा दिदै आएको सहुलियत के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उक्त कार्यक्रम मा भारतिय लेखक एवं विदेश मामला जानकार Zorawar Daulat Singh ले BRI र CNIEC

उक्त कार्यक्रम मा भारतिय लेखक एवं विदेश मामला जानकार Zorawar Daulat Singh लेBRI रCNIEC को नाममा चिनले नेपाल हुदै भारतलाई निशाना बनाईरहेको हुFदा त्यस विषयमा नेपाnL संस्थापन पक्षलाई आफ्नो अनुकुल बनाउनपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लेखक विश्लेषक तथा तात्कालिन India Foundationका DirectorRetired Major General Dhurva katoch ले“China is looking Kathmandu as a dry port for India.”भन्दै BRI मा नेपाnL संलग्नता बारेमा भारतिय सरकार गम्भिर हुनुपर्ने तर संविधान जारी गर्दा जस्तो अपरिपक्वता देखाउन नहुने बताएका थिए। भारतिय विदेश मामलाका जानकार Skand R Tayal ले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने क्रममा सुरक्षा दृष्टिकोण ( Securityperspective) र आर्थिक दृष्टिकोण (Economic Perspective) दुवैक्षेत्रमा नेपाल र चिन नजिकिनु भारतका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै “In the whole process of Nepal, Why they want to make as a transition for India and China?”भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

१३ औ जुलाई २०१८ मा AIDIA (Asian Institute of Diplomacy and International Affairs) र NMML (Nehru Memorial Museum and Library) ले संयुक्तरुपमा काठमाण्डौमा NITTS 2018 – Nepal India Think Tank Summit 2018आयोजना गरेको थियो। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख अतिथि रहेकाउक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरिएका भारतीय जनता पार्टी (BJP) का महासचिव तथा India Foundation का Director Shreeram Madhav ले प्रचण्डकैउपस्थितिमा नेपाललाई सल्लाहकोरुपमा भारतिय संस्थापन पक्षकोबटमलाइन सुनाएका थिए । उनका अनुसार “I have important suggestion to make, Nepal can think adopting a policy something like Look South Policy. By look south policy I don’t mean look of to India alone. Today Ocean play a very important role in the development of the nations. In fact the ocean line becomes life line for many countries of the world. In the South Indian ocean of us, huge opportunities for Nepal. Nepal can access the most happening region of the Indian Ocean, through Calcutta in India and through Chittagong in Bangladesh. It opens up huge opportunities for of course Nepal. But also for Tibet.” एकातिर अवसर देखाइरहेका उनले यस सन्दर्भलाई बिट मार्ने क्रममा भनेका थिए “I call up on the leadership been Nepal to try and experiment to look south policy. “

विगत तिन बर्षलाई हेर्ने हो भने भारतिय विश्लेषकहरु बिच नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विगतमा जस्तो दूरी मेटिदै गएको छ‌ उनीहरु जुनसुकै परिस्थितिमा चिनसँगका नेपालले गरेका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् जस्ले विगतमा Indian र भारतमा विभक्त भारतिय विश्लेषकहरु एक ठाउँमा आईपुगेका छन्।

यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न तहमा चलेका औपचारिक एवंम अनौपचारिक छलफलका निष्कर्ष र स्पष्ट कार्ययोजना सहित रअ प्रमुख समानता गोयल काठमाण्डौं आएका थिए। विशेषगरी प्रचण्ड र वलिलाई भेटेर भारतीय बटमलाइन सुनाउन आईपुगेका गोयल वलि लाई नभेटि फर्किनुपरेको छ। दुई तिहाई बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टी नेतृत्वको समाजवादी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैFको पहलमा चिन सँग सम्झौता भएकोले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा ओली सहमत हुन नसक्ने तथ्य बुझेको भारतले यसका लागि प्रचण्डको उपयोग गर्ने नीति लिएको प्रष्ट हुन्छ। प्रचण्ड आफै कति सम्म उपयोग हुन्छन् वा हुदैनन् त्यो भविष्यले नै बताउनेछ।

प्रचण्ड उपयोग हुने परिस्थिति निर्माण भएमा भारतले नेपालको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्नेगरि तयारी गरिरहेको देखिन्छ। नयाँ शक्ति र समाजवादी बिचको एकता भईसकेको छ भने प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वको लागि तयार भए संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा बिच एकता गराई शेर बहादुर देउबाकै नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको बलियो प्रतिपक्ष निर्माण गरि नेकपा विभाजन गराउने सम्म भारतीय पक्षको कसरत देखिन्छ।

जसका लागि प्रचण्ड सहज पात्र रहेको ठहर भारतिय संस्थापनको रहेको छ। भारतको यस किसिमको सक्रियताका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आर्थिक भौगोलिक र राजनैतिक रुपमा नेपाल भारत र चीन सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्बन्ध ( Trilateral Relation) को कासमा दृढ देखिन्छन्।

विशेषत भारत र चीनले नेपालसँगको कुनैपनि छलफल बिना लिपुलेकमा नेपाली भुमि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले, नेपाल चिन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धभन्दा नेपाल भारत चिन सहितको त्रिपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको थियो जुन नेपालको हित अनुकूल हुने छ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया