जापान विदेशीप्रति कडा बन्दै: नागरिकता प्राप्त गर्न बसोबास अबधि १० वर्ष बनाउने सम्भावना

टोकियो । जापान सरकार विदेशीप्रति एक पछी अर्को कडा निर्णय गरी कड़ा बन्दै गएको छ ।
जापानी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीहरूको जाँच कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । हालको न्यूनतम पाँच वर्षको बसोबास आवश्यकतालाई सम्भावित रूपमा लम्ब्याएर गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सानाई ताकाईचीको सरकारले कर वा सामाजिक बीमा प्रिमियमको कुनै पनि अघिल्लो गैर-भुक्तानीको लागि आवेदन प्रक्रियामा कडा नीति लिन सक्ने बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले जनवरीमा विदेशी बासिन्दा र पर्यटकहरू सम्बन्धी विस्तृत नीति प्याकेज जारी गर्नु अघि विवरणहरू तयार पारिनेछ।
यस महिनाको सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको बैठकमा, प्रधानमन्त्री ताकाईचीले न्यायमन्त्री हिरोशी हिरागुचीलाई जापानी नागरिकता प्राप्त गर्ने नियमहरू कडा पार्ने बारे विचार गर्न निर्देशन दिए।
पिआर अर्थात् स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिनु अघि, आवेदकले अन्य आवश्यकताहरू बाहेक कम्तिमा १० वर्ष जापानमा बसोबास गर्नुपर्छ।
जापानमा विदेशीहरू सम्बन्धी नीतिहरू जापानमा तातो मुद्दा बनेको छ। जुलाईमा भएको हाउस अफ काउन्सिलरको चुनावमा सान्साईंतो पार्टीले “जापानीज फर्स्ट” प्लेटफर्ममा प्रचारमा लोकप्रियता पाएको थियो।

जापानमा विदेशीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, ताकाईचीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सरकारले “हाम्रो देशमा बस्ने जनता र विदेशीहरूको लागि सुरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित र समावेशी समाज निर्माण गर्ने” भनी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कडा दृष्टिकोण अपनाउने निर्णय गरेको छ।

देशको राष्ट्रियता ऐनले प्राकृतिकरण खोज्नेहरूको लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू तोकेको छ। यसमा कम्तिमा पाँच वर्ष लगातार जापानमा बसोबास गर्नु, “राम्रो आचरण भएको व्यक्ति” हुनु र आवेदकको आफ्नै सम्पत्ति वा सीप वा पति वा अन्य आफन्तहरूको सहयोगको पर्याप्त माध्यम हुनु समावेश छ।
यद्यपि, यी न्यूनतम सर्तहरू पूरा भए पनि स्थायी बसोबासको लागि, जापानले आप्रवासन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता ऐनको आधारमा विस्तृत आवश्यकताहरू तोकेको छ।

पिआर जस्तै नागरिकताका लागि योग्य हुनको लागि, आवेदकले कम्तिमा १० वर्षको न्यूनतम बसोबास आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै राष्ट्रिय बीमाको लागि कर र प्रिमियम भुक्तानी जस्ता सार्वजनिक दायित्वहरू राम्ररी पूरा गरेको हुनुपर्ने आवाज उठिरहे छ ।
न्याय मन्त्रालयका अनुसार, २०२४ मा कुल १२,२४८ जनाले अंगीकृत नागरिकताको लागि आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये ८,८६३ जनालाई अनुमति दिइएको थियो र ६३९ जनालाई अस्वीकृत गरिएको थियो।