शनिबार, फागुन १२, २०८०

स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्र

सात दशक लामो संघर्ष, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा शक्तिशाली स्थानीय तहको निर्वाचन जारी छ । स्थानीय सरकारको स्वरुपमा क्रियाशील रहने स्थानीय तहले १५ वर्षपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाउ“दैछन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकको प्रत्याभुति दिने र अधिकतम सेवा घरदैलोमै उपलव्ध गराउने अवधारणामा स्थानीय तहले बहुआयामिक विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको अगुवाइ गर्दैछन् ।

४ महानगर, १३ उपमहानगर, २४६ नगर र ४८१ गाउ“पालिकामा ३६,६५४ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र बहुआयामिक संरचनाले आम नागरिकवीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानीयकरण गर्दैछ । संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक आन्दोलनको पूर्णता र भावी समृद्धिका कार्यभारलाई अघि बढाउन बा“की निर्वाचन जुनसुकै मूल्यमा सम्पन्न हुनु जरुरी छ । अहिले परिकल्पना गरिएको स्थानीय तह अधिकतम रुपमै अधिकारसम्पन्न छ । प्रत्यक्ष रुपमा नागरिक समुदायस“ग जोडिएको स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार छ । जननिर्वाचित स्थानीय नेतृत्वलाई सरकार, संसद् र न्यायपालिकाको परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्य गर्न पाउने असीमित जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहलाई आफनो कार्यक्षेत्रभित्र विभिन्न विषयहरुलाई नियमन गर्नका लागि कानूनहरु बनाउन पाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पाउने जस्ता अधिकार छन् । केन्द्रबाट प्रत्यक्ष बजेट निकासा र स्थानीय रुपमा राजस्व र विभिन्न स्रोतहरु परिचालन गर्न पाउने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई छ । आफनो तहमा न्यायपालिकाको अधिकारसमेत छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा बन्ने न्यायिक समितिले अदालतसरह न्यायसम्पादन गर्न पाउनेछ । त्यसैले पनि अहिले स्थानीय तहमा आकर्षण बढेको छ र उम्मेदवारीमा आकांक्षीहरुको बढ्दो चापले पनि त्यही देखाउ“छ ।

संविधान र व्यवस्थाले जसरी स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, त्यसरी नै सहकारी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । संविधानतः राजनीतिक अधिकारको पूर्णतास“गै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रत्याभुतिका लागि धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरुको उपधारा ३ मा भनिएको छ– “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलव्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गदै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउ“दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।” त्यस्तै धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुको उपदफा (घ) को अर्थ, उद्योग तथा बाणिज्यसम्वन्धी नीतिको (१) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” र (३) मा “सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भनिएको छ । यी व्यवस्थाहरुले वर्तमान र भावी नेपाली समाजको अग्रगति र विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र अपरिहार्यता पुष्टि गर्दछन् ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ६० लाख नागरिक प्रत्यक्ष्ँ रुपमा जोडिएका छन् । ३४ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा करीब साढे दुई लाखको संख्यामा निर्वाचित सञ्चालकहरु छन् र प्रायः ती समाजमा खारिएका र स्वयम्सेवी भूमिकामा छन, उनीहरुबाट केही हदसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको विकल्पको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सहकारीले करिब एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र दश लाखको हाराहारीमा स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको सहकारीमार्फत् सामाजिक व्यवसाय, स्वरोजगारी, सामाजिक पु“जी, सामाजिक उत्तरदायित्वको बृहत्तर सञ्जालको रुपमा स्थानीय रुपमा क्रियाशील छन । ३४ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र स्थानीय तह मातहत एकाकार र सहकार्य हुने महत्वपूर्ण सम्भावनाहरु छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था दोस्रोमा छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको १५ साझा सूचीमा सहकारी पहिलो छ । यसर्थ, स्थानीय तहमा सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन प्राथमिक क्षेत्र रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि संविधानतः सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको एक महत्वपूर्ण अंग हुनेछ । सहकारीले समुदायलाई संगठित गर्ने, छरिएर रहेका बचतहरु संकलन गरेर पु“जीको विकास गर्ने, समुदायको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने र स्वरोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ । सहकारीहरु आम नागरिकहरुबीच वित्तीय साक्षरता, जागरण र सशक्तिकरणको आधार बन्न सक्छन् । स्थानीय तहले सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै सुशासित र विश्वसनीय बनाएर सबै नागरिकहरुलाई स्थानीय श्रम, सीप र पु“जीमा आधारित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालनको आधार तय गर्न सक्नेछ । सहकारीमार्फत किसानहरुलाई संगठित गरेर कृषिमा व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, वितरण र उपभोगमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न सकिनेछ । जमिनको प्लटिङ र खण्डीकरण रोक्ने, सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, किसानलाई आवश्यक वीउबिजन, सिचाइ“, प्रविधि, सीप, औजार आदि सहकारीको माध्यमबाट उपलव्ध गराउने, उनीहरुको उत्पादनको गुणस्तर र बजारीकरणको प्रत्याभुति गरेर आयस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सहकारीमार्फत पशुपालन गरेर त्यसबाट दूध, मासु, माछा र अन्य उत्पादनमा व्यापक विस्तारमार्फत् लगानी र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित स–साना उद्यमहरु सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउ“–गाउ“मा स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । स्थानीय तहले आफै“ गर्न नसक्ने वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने कतिपय कामहरु सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बिउबिजन, किटनाशक औषधीको उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ ।

स्थानीय तह स्वयम् व्यवसाय वा नाफा–नोक्सानको क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्दैन । सहकारीको माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउने, आयस्रोत बढाउने र समुदायलाई नै सामूहिक व्यवसाय र उत्पादनका क्रियाकलापहरुमा उत्साहनजक रुपमा सहभागी गराउन सक्नेछ । सहकारी अवधारणा, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, त्यसमा स्थानीय तहको पनि लगानी, संरक्षण र कानूनी सुविधाहरु प्रत्याभूत गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आयवृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । त्यस्ता उद्योग व्यवसायमा स्थानीय तहको लगानी हु“दा विश्वास बढनेछ, त्यसले कमाएको मुनाफाको हिस्साले आयस्रोत बढनेछ र ती उद्यमहरु सफल हुदै जा“दा स्थानीय तहले आफनो लगानी फिर्ता गर्ने र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने र पुनः नया“ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्नेछ । सहकारीको पु“जी, संगठन र छविलाई स्थानीय तहको क्रियाकलापस“ग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सकिन्छ । विशेषतः सहकारीमार्फत् गरिब तथा विपन्न समुदायको वित्तीय सशक्तिकरण र समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक व्यवसायहरु असफल भइरहेको परिवेशमा सहकारी व्यवसाय एक सशक्त विकल्प बन्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायत विषयहरु अब स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र आएकोले त्यसको व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । सरकारी र त्यसमा पनि सेवा क्षेत्र असफल बनिरहेको परिवेशमा समुदायलाई स्वामित्व र नाफा–नोक्सानीको हिस्सेदारसमेत बनाउने हो भने समुदायको चासो र सहभागिता बढ्नेछ । वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला संकलन तथा प्रशोधनका कामहरु पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिनेछ । सहकारीमार्फत सामाजिक सुधार र उत्तरदायित्वका विभिन्न अभ्यासहरुलाई अघि बढाउन सकिनेछ । तुलनात्मक रुपले सहकारीहरुले दीगो र प्रतिफलमुखी विकास र सुशासनलाई आत्मसात गरेका छन् ।

स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यबाट अब स्थानीय विकासलाई तीब्र बनाउन सकिनेछ । आम नागरिकको तीब्र विकासको अपेक्षालाई पूरा गर्न, विकास र समृद्धिमा नागरिकहरुको स्वामित्व र भूमिकालाई स्थापित गर्न ध्यान जानुपर्दछ । त्यस्तै स्थानीय तहमा सहकारीकर्मीहरुको भूमिका बढाउन पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्दछ । समुदायको ऋण–धन, उद्यम–व्यवसाय र समृद्धिस“ग जोडिएका सहकारीकर्मीहरु स्थानीय तह र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा पुग्न सके लोकतन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्न र समृद्धिको यात्रालाई फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।