आइतबार, फागुन १३, २०८०

स्थानीय तहको नेतृत्व र राजनीतिक रोडम्याप

बहुप्रतिक्षित स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतदाताले आफ्नो अभिमत अनुसारको राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरिसकेका छन् । नागरिकहरुलाई अधिकारसम्पन्न गराउने अभिप्रायले राजनीतिक दलहरुको अगुवाईमा भएको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्थाको उच्चतम प्रयोगसहित स्थानीय सरकार गठनको अभ्यासले मूर्तता पाएको छ । जनताले बुझ्ने भाषामा अधिकारको सिंहदरवार आफ्नो आँगन करेसामा पुगेको छ । आम नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न एवं सुखी र समृद्ध बनाउने दृढ संकल्पलाई व्यावहारिकताको कसीमा जाँच्ने दिनको सुरुवात भएको छ । जुन दिन निर्वाचन कार्यालयबाट निर्वाचितको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने काम भयो, जुन दिन सपथ ग्रहणको कार्यक्रम आयोजना भयो, हो त्यही दिनबाट सुरु भयो राजनीतिक नेतृत्वकाने परीक्षणकाल । यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएको राजनीतिक नेतृत्वको करिब एक कार्यकाल नै परीक्षण कालको रुपमा जनताको बीचमा रहनेछ ।

स्थानीय तहको यो राजनीतिक नेतृत्व दोश्रो जनआन्दोलन पछि उदाएको राजनीतिक अभियानको उत्तराधिकारीको रुपमा जनतामाझ स्थापित छ । गणतन्त्रको वकालती गरेर समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाका वकालती गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु स्थानीय सरकारको प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष र सदस्यहरुमा निर्वाचित भएका छन् । अव जनताले एउटा पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र, केन्द्रीय नीति र कार्यक्रम त्यो दलबाट निर्वाचित भएको उसको वडाअध्यक्ष र वडासदस्यसँग दाँजेर हेर्छ र त्यसको आधारमा दीर्घकालीन राजनीतिक धारणा लगायतका महत्वपूर्ण फैसलाहरु गर्छ । स्थानीय तहका हरेक जिम्मेवार पदका पदाधिकारीहरुले देख्ने लक्ष्य, बोक्ने उद्धेश्य र गर्ने व्यवहारहरुले त्यो पार्टीको राजनीतिक उद्धेश्यलाई जनतामाझ कसरी दीर्घकालीन ढंगले स्थापित गराउँछ भन्ने कुरा निर्देश गर्छ ।

लामो समयपछि भएको स्थानीय निर्वाचन भएका कारण पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन पछिका स्थानीय स्तरका निर्वाचनका आकांक्षीहरुको जाम भएका कारण यो पटकको निर्वाचनबाट योग्य एवं अनुभवी व्यक्तिहरुसँगै नयाँ पुस्ताको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । निर्वाचनहरु भड्किला र खर्चिला भएका कारण त्यसका विविध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरहरुबाट ग्रसित वातावरणबाट पनि निर्वाचनमा सहभागिता प्रभावित भएको छ । यसका विभिन्न खाले असरहरु निर्वाचनपश्चात चयन भएको नेतृत्वका विभिन्न विधि व्यवहारहरुमा झल्कनु त्यो स्थानीय तह र राजनीतिक दलका लागि दीर्घकालीन घाटाको विषय हो ।
स्थानीय तहका विजेताहरु राजनीतिक तथा वैचारिक र सांगठानिक एवं व्यावहारिक रुपमा राम्रोसँग स्थापित नभएकाहरु पनि हुन सक्छन् । तिनलाई व्यवस्थित गर्दै, प्रशिक्षित गर्दै लैजान जरुरी छ । यो राजनीतिक दलीय व्यवस्था भएका कारण स्थानीय तह पनि दलीय व्यवस्थाकै सहभागितालाई प्रधान मानेर निर्वाचन भएको छ । केही स्थानमा बाहेक दलविहिन उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गरेको पनि कमै रहेको छ । यसरी निर्वाचित हुँदा कतिपय कम राजनीतिक तथा वैचारिक क्षमता भएका उम्मेदवारहरुले पनि विजय हासिल गरेका छन् । त्यस्तालाई राजनीतिक तथा वैचारिक र सांगठानिक रुपमा प्रशिक्षित गर्दै जनतामाझ स्थापित गराएर लैजानुपर्छ । कतिपय आर्थिक पृष्ठभूमी अत्यन्तै प्रभावशाली भएका कारण व्यावसायिक सफलताको उदाहरणको रुपमा पनि आएका हुन सक्छन् त्यस्तालाई पनि राजनीतिक सांगठानिक बनाएर लैजानुपर्छ । विधि, नीति, सिद्धान्त र संगठनको अधिनस्थ व्यक्ति हो हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सके मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्वले राजनीतिक मार्ग पहिल्याउन सक्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक मार्गमै स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । यी स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न छन् । यी केवल प्रशासनिक संरचना मात्रै होइनन् र राजनीतिक संरचना मात्रै त हुँदै होइनन् । आर्थिक स्रोत, राजनीतिक र प्रशासनिक स्रोत तथा संगठन संरचना भएको वैधानिक अधिकारसम्पन्न निकाय हो । त्यसैले यो नेतृत्वसँग नागरिकका अत्यधिक अपेक्षा सपना र सम्भावनाहरु जोडिएका छन् । समाजवाद लक्षित कार्यक्रम अवको मुलुकको लक्ष्य हो । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्रम बनाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले अनुमोदन गरेको हो । अव यो राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई समाजवादमा पुर्याउने कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी भएका कतिपय आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम पद हो यही बेला कमाउनुपर्छ भन्ने सपना बुन्न लाग्ने सम्भावना र कतिपय पुँजीपतिको दवाव र प्रभावमा पदमा पुगेका हरुले पुँजीपतिको हीतमा हुने गरी स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने खतराबाट जोगाउन पनि यो नेतृत्वलाई राजनीतिक मार्गदिशा जरुरी छ ।

अहिलेको एउटा नयाँ पुस्ता सामाजिक कामको लोकप्रियताका हिसावले, आर्थिक सवलीकरणको पक्षले वा प्रचारको कारणले स्थापित भएको पुस्ता छ । स्थानीय तहको शासकीय नेतृत्वमा नै पुगेको त्यो पुस्ताले व्यावहारिकतामा आफूलाई ढाल्दै यथार्थतामा आधारित भएर रुपान्तरण र सशक्तिकरणको खाका कोर्न जरुरी छ । अन्यथा निराशाले क्रियाशीलतालाई छोप्ने निश्चित छ । अर्को एउटा खतरा छ राजनीतिमा आर्थिक पृष्ठभूमीको प्रभावका कारण विग्रने सम्भावना । निर्वाचनको बेलामा वा अन्य समयमा पुँजीपतिको प्रभावमा हुने राजनीतिक क्रियाकलापको प्रतिफल लिने हिसावले स्थानीय तहका नेतृत्वहरु उपयोग वा परिचालित हुन सक्छन् जसका कारण स्थनाीय तहसम्म नै पुँजीवादको दवदवा हावी हुन्छ । जसका कारण स्थानीय सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधन, उत्पादनमा स्रोत सम्बन्धहरु सबैमा पुँजीवादी हस्तक्षेप हुन्छ । त्यसैले स्थानीय उत्पादन सम्बन्ध र मानव स्रोत एवम् सम्भावनाहरु सबैलाई समाजवादी नीति र संरचनामा गोलबद्ध पारेर लैजानका लागि पनि यो स्थानीय तहको नेतृत्वलाई राजनीतिक मार्गनिर्देश गर्न जरुरी छ ।

संविधानले नै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा लैजानका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न निर्देश गरिरहँदा स्थानीय तहका कामहरु अर्धसामन्तवादी, दलाल पुँजीको संरक्षण एवम् पक्षपोषण गर्ने खालका र पुँजीवादलाई संस्थागत स्पेश दिने खालका हुनसक्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अनुभूती दिने, उत्पादन सम्बन्धमा श्रमिक वर्गको सम्मान स्थापित गराउने, श्रमको मूल्य निर्धारण श्रममैत्री हुने लगायतका विषयहरुको स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको अनुभूती गराइनु पनि अवको चुनौती रहेको छ । विगतका स्थानीय निकायका कमजोरीका रुपमा रहेका काम सिक्दै कार्यकाल सकिने, अधिकारको दम्भले आफैले प्रतिनिधित्तव गरेको राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई नै नटेर्ने, राजनीतिक नीति सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत राजसी (सामन्ती) शैलीमा नेतृत्व चलाउन प्रयास गर्ने, योजना तथा बजेटमा गिद्धेदृष्टि राखेर अपारदर्शी र भ्रष्ट क्रियाकलापहरु हुन सक्ने खतराबाट जोगाउन पनि प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र निष्ठालाई परीक्षाको कसीमा उभ्याउन आवश्यक हुन्छ ।

अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित सम्बन्धबाट माधै संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहका असीमित अधिकार र दायित्वहरु छन् । यी दायित्वहरु बहन गर्न सक्ने र अधिकारहरु क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै सही ढंगमा स्थानीय तहको नेतृत्व प्रदान गर्नेछन् । विकेन्द्रीकरणको जगमा भएका विकासका अभ्यासहरुबाट जनताले योजनाको चयन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिताको मोडल स्थापित गरिसकेका छन् । आफूले तिरेको कर आफ्नै विकासका लागि भन्ने कुरालाई व्यावहारिक ढंगले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा जोडेर वैज्ञानिक र प्रगतिशील करको सोच जनतामा आईसकेको छ । खुल्ला र पारदर्शी समाज तथा जनउत्तरदायी राज्यसंयन्त्रको परिकल्पना नागरिकहरुले पछिल्लो दशकमा सिकेको मुख्य उपलब्धी हो । नागरिकहरुको सचेतताको अनुपातलाई पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यक्त अभिमतबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफ्नो कार्यशैलीलाई जनअपेक्षाअनुसार बदल्न नसक्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बद्ध भएर जितेका उम्मेदवारहरुले विधि नीति र सिद्धान्त एवं संगठनको सोच र शैलीलाई स्थापित गराएर नजाने हो भने न त्यो पदाधिकारीको दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य रहन्छ न उ आबद्ध राजनीतिक दलको नै । त्यसैले यो निर्वाचनलगत्तै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहमा निर्वाचन आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछिका आफ्ना कार्यभारहरुको सम्बन्धमा दिक्षीत गर्न जरुरी छ । प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ । सिकाउन जरुरी छ । राजनीतिक दलले सारेको लक्ष्यसम्म जाने बाटो कोर्न जरुरी छ ।

@chakrapath