परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका

मीरा राजभण्डारी अमात्य,
छिमेकी गणतन्त्र देश भारतले यो वर्ष राजनितिक नेतृत्वको उच्चतम तह राष्ट्र प्रमुखको पदमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिला नेतृत्व द्रौपदी मुर्मुलाई पदभार दिएर लोकतन्त्र समाजवाद र समावेशी राजनितिको अवधारणालाई विश्व सामु साक्षात्कार गराएका छन् । राष्ट्र प्रमुख द्रौपदी मुर्मु भारत वर्षकै पहिलो आदिवासी जनजाति राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले सुशोभित हुने पहिलो महिला हुन् ।

एशिया र विश्वकै चर्चाको शिखरमा रहेका नेतृत्व द्धय अमेरिकाका निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनैतिक यात्रा र कार्यकाल, कार्य शैलीले विश्वमै चर्चा लियो पनि । संयोग नै मान्नु पर्छ अमेरिकि तात्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लडि रहंदा उप राष्ट्रपति पदका लागि भारतिय मुलकि कमला ह्यारिस चुनावी मैदनमा उत्रेकि थिईन र अन्तहः विश्वको प्रथम राष्ट्रका उपराष्ट्रपतिका रुपमा उनी चुनिइन र समस्त विश्वक जगतका महिलाहरुका लागि गर्व र शान बनिन् । भारत र भारतिय मुलकि विश्वको प्रथम राष्ट्रका उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र भारतका राष्ट्र प्रमुख द्रौपदी मुर्मुलाइ सफल कार्यकालका लागि हार्दिक बधाई तथा विश्वका समस्त आदिवासी जनजाति महिलाहरुका तर्फबाट विश्व आदिवासी जनजाति दिबसका उपलक्षयमा हार्दिक शुभकामना ।

अब सन्र्दभ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको । अगस्ट नौ सन् २०२२ विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरुका लागि यो वर्ष खास रहने छ । परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका भन्ने मुल नाराका साथ २८ सौं विश्व आदिवासी दिवस भव्यताका साथ मनाईंदै विश्वभरी मनाइदै छ । थप यो वर्षबाट अर्थात सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मलाई आदिवासी भाषाहरुको दशकका रुपमा मनाइने अभियानको थालनी पनि हुने छ । वास्तवमा विस्वका ७ हजार भाषाहरु मध्य ४० प्रतिशत भाषाहरु कुनै न कुनै रुपमा खतरामा छन् अझै खतराम छन् । कारण ती भाषाहरु मा धेरै जसो भाषाहरु विद्यायलस्तरमा पढाइंदैन र सार्वजनिक क्षेत्रमा वा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुंदैन वा भए पनि निकै कम हुने गरेको छ ।

सन् २०२२ लाई आदिवासीहरुको संस्कृतिको वकालतमा “आदिवासी भाषा दशक” का रुपमा पनि संयुक्र्त राष्ट्र संघले घोषणा गरे पश्चात आदिवासीका भाषा जोगाउने अभियानका लागि कोशे ढुंगाका रुपमा स्थापित हुने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भाषिक अधिकार सुनिश्चित गरे पश्चात नेपालमा अहिले अधिकांस जिल्लाका स्थानीय भाषालाई समेत पाठ्यक्रममा समावेस गरी पढाउन सुरु गरे पछि हदै सम्म आविासी जनजातिका भाषा र सो संग जोडिएका संस्कृति, इतिहास लगायतका राष्ट्रिय सम्पत्तिको जर्गेना र विकास हुने आशा क्रमसः मौलाएको छ । लामो समय देखि आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका सवालमा वकालति पहल गर्दै आउनु भएका नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समुहका सचिव श्री शंकर लिम्बु विश्व व्यापि यो नारालाई आदिवासीहरुको सभ्यतालाई पुस्तान्तरण गर्ने अभियानका रुपमा लिनु पर्ने बताएका छन् । विशेषत सभ्यताका विम्बका रुपमा रहेका आदिवासीका परम्परागत ्शीप र ज्ञानलाई महिलाहरुले नै जोगाउंदै आएको कारण आविासी महिलाहरुलाई सभ्यताको अभ्याशकर्ता, संरक्षक र विकासका प्रवर्तकका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने वास्तविकतालाई संयुक्त राष्ट्र संघको यो वर्षको नाराले संम्बोधन गरेको बताउनु हुन्छ । भाषामा त्राण हुन्छ, यदि सभ्यता जोगाउने हो भने सर्वप्रथम भाषा जोगाउनु पर्छ, देशको संस्कृति, इतिहास भुगोल र मानव विकासको क्रमलाई पहिचान गर्नका लागि भाषा नै माध्ययम हुन्छ, त्यस अर्थमा संयुक्त राष्ट्र संघको यो वर्षको नाराले संम्बोधन गरेको “आदिवासी भाषा दशक” ले पुस्तान्तरणलाई आफनो पहिचान बुझन सजिलो हुने छ ।

परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका
परम्परागत ज्ञान भनेको प्राकृतिक वातावरण संगको अन्र्तक्रिया र विस्तारको इतिहास भएका मानिसले बनाएको र विकसित गरेको ज्ञान,अभ्यास र प्रतिनिधित्वको संचिततिकरण गर्ने निकाय हो । परम्परागत ज्ञान, स्देशी ज्ञान र स्थानीय ज्ञान सामान्यतया क्षेत्रिय , आदिवासी वा स्थानीय समुदायहरुको साँस्कृतिक परम्पराहरुमा सम्मिलित ज्ञान प्रणालीलाई जनाउंछ । विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघले परम्परागत ज्ञान र परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दुवै ज्ञान आदिवासी जनजाति ज्ञान हुन् भनेको छ । आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान अनर्तगत परम्परागत कृषि तथा शिकारका लागि आवश्यक प्रविधिहरु, बनस्पति जन्य,चिकित्सा,शिल्प कौशल जलबायु लगयतका ज्ञानहरु पर्दछन् । यस्तो ज्ञान आदिवासी जनजातिहरुलाई बाँच्न र जीवन निर्वाहका लागि परम्परागत रुपमा प्रयोग हुंदै आएकोे छ ।

आदिवासी महिलाहरु ऋादिवासी जनजाति समुदायका मेरुदण्ड हुन् । आदिवासी जनजातिका परम्परागत पैतृक वा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र हस्तारण वा प्रशारण पुस्तान्तरणमा उनीहरुको खास भुमिका रहन्छ । प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षक, हेरचाहकर्ता र परम्परागत वैज्ञानिक ज्ञानको रक्षकको रुपमा अभिन्न सामुहिक र सामुदायिक भुमिका हुन्छ । धेरै आदिवासी जनजाति महिलाहरु ऋादिवासी जनजातिको भुमी र आफनो खास क्षेत्रको रक्षामा नेतृत्व गरी रहेका छन् र विश्वव्यापी रुपमा आदिवासी जनजातिको सामुहिक अधिकारको वकालत गरी रहेका छन् । तर आदिवासी जनजाति महिलाले आफनो समुदायको मानव अधिकार रक्षकका रुपमा गरी रहेको अमुल्य अभियानको खासै मुल्यांन हुन सकेको छैन । अझै पनि उनीहरु लिंग, वर्ग,जाति र सामाजिक आर्थिक स्थितिको आधारमा विभेदित भई रहेका छन् । गरीबि, अशिक्षा, साक्षारताकै स्तरमा पनि अत्यन्त कम दर,न्युन स्तरको स्वास्थ्य, आधारभुत सरसफाईमा कमी पहुंच,ऋण र रोजगारीमा पहुंचको सिमितता,राजनैतिक नेतृत्वमा सहभातिाको सिमितता, घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा तथा आत्म निणर्यको अधिकार, स्वशासन र पैतृक भुमीमा अधिकार हनन् आदि आदिवासी जनजाति महिलाहरुले परम्परा देखि बेहोर्दै आएका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक लगायतका विभेदहरु हुन् । तर पनि केही समुदायका आदिवासी महिलाहरुले निर्णय प्रक्रियामा साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रिय क्षेत्रमा सानो तर महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छन् । आफनो भुमी तथा घट्दो जैविक विविधताको रक्षा गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । यो वर्षको विश्व आदिवासी जनजातिको नारा परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका कै मातहत रहेर “यी नायिकाहरुको खास भुमिकालाई पुनः दावी गरौं” हो यो वर्षको विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको नाराको खास मर्म ।

आदिवासी जनजातिहरुका मानव अधिकार वा स्व अधिकार वा प्राकृतिक अधिकारमा विश्व अभियान
विश्वमा सर्व प्रथम सन् विश्वमा सर्व प्रथम सन् १९२३ मा आदिवासी नेतृत्वका तर्फबाट डेस्कहे राष्ट्रसंघमा आदिवासी जनजातिहरुका मानव अधिकारका विषयमा वकालत गर्न जेनेभा पुगे । उनी उत्तरी अमेकिाको होडिनोसोनि वंशिय आदिवासी जनजाति समुहहरुका प्रमुख नेता थिए । होडिनोसोनि जसलाई पिपल अफ लंग हाउस पनि भनिन्छ, जसको अर्थ आफनै संस्कृति, धर्म, परम्परा र दर्शन रहेको समुदायहरुको समुह भन्ने हुन्छ । जुन मोहाक, ओनाइडा,ओनेनडागा, केयुगा, सेनेका र तस्करोरा गरी जम्मा ६ आदिवासी राष्ट्रहरुको समुह हो । आदिवासी जनजाति वा आफना जनताहरुले मानव अधिकार अन्र्तगत बांच्न पाउने अधिकार मातात जनताको आफनै कानून, आफनै भुमी र आफनै आस्थामा बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रसंघ सम्म वकालत गर्न गएका उनलाई त्यहाँ बोल्न दिइएन र सन् १९२५ मा उनलाई त्यहांबाट फर्काइए । भलै उनले राष्ट्रसंघमा आफना समुदायका अधिकारका लागि बोल्न पाएनन वा आफना धारणा राख्न पाएनन् तर उनी पछिका पुस्ता पुस्तान्तरणले उनको आदिवासी जनजातिहरुको बांच्न पाउने अधिकारको दर्शनलाई पक्षपोषण गर्दै गयो ।

उसो त समय समयमा निमुखा र पहुंच विहिनहरुको मानव अधिकारका सवालमा विगतमा पनि यस्तै खाले अभियान भएका थिए । आदिवासी जनजातिहरुका भुमि सम्बन्धि अधिकारका लागि विगतमा माओरी धर्म अन्र्तगतका एक धार्मिक नेतृ टि. डब्लु. रतनले राजा र्जजसंग माओरी धर्म सम्प्रदायको स्वामित्वमा रहेको आदी भुमी संग आवद्ध वैतांगी सन्धि तोडिएको विरुद्ध आफनो भुमी माथिको अधिकार वा स्वामित्व पुःन स्थापित गर्नका लागि आफना मागहरु सम्बोधन गराउन लंडन सम्मको यात्रा तय गरेका थिए । तर त्यहां उनको माग सम्बोधन भएन र तत्पश्चात उनी लगत्तै सन् १९२५ मा आफना प्रतिनिधि मण्डल सो माग सम्बोधन गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ पठाए तर त्यहां पनि सो मागको संबोधन भएन ।

समयान्तरका साथ विश्वका आदिवासी वजनातिहकरुका जीवन यापन, सो संग जोडिएको संस्कृति, जल,जमिन र जंगल लगायत राजैतिक आर्थिक संचारमा पहुंच समेतका सवालहरु लाई किनारा लगाउन संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न शिर्षकमा नीति तथा त्यसलाई कार्यानव्यन गराउन विभिन्न संस्थाहरुको स्थापना गरेको छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजातिका वकालति अभियान
विगतमा आदिवासी जनजातिका भाषिक सांस्कृतिक अधिकार लगायतका मानव अधिकारका सुनिश्चतताका लागि सिद्धीदास महाजु (अमात्य), वीर नेमवांग लगायत थुप्रै क्रान्तिकारी लेखकहरुले जेलनेलका भोगी मात्र नभई देश बाटै विस्थापित हुनु परेका दुखान्त कथा घटनाहरु अझै पनि ईतिहासका पानाहरुमा सुरक्षित छन् । फाँसीका सजाय पाएका सहिद गंगालालसंग खस नेपालीमा बोल्न नसक्ने आमालाई अन्तिम भेटमा समेत नेपाल भाषामा कुरा गर्न वर्जित गरेको त्यो राणा शासन कालिन बर्बर युग पनि थियो । नेपाल भाषा, भाषा मात्र नभई नेपाल देशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुचिकृत गराउन प्रयोग भएको र आफनै तीथि, मिति, घडी, पला रहेको मौलिक नेपाली माटोको भाषालाई समेत पुर्व शासकहरुले शदियौं सम्म ओझेलीमा राखेको प्रसंग यो कुनै एक राष्ट्र वा सभ्यता माथिको दमन नभएर सिंगो नेपाल राष्ट्रको पहिचानलाई नजर अन्दाज गरेको थियो भन्ने ठाउं प्रशस्त छ ।

आदिवासीको शब्दको पहिचान, प्रयोग र अभियानमा पुस्तान्तरण
विक्रम संवत २०१८ साल साउन दुई गते सोमबार सर्व प्रथम नारदमुनि थुलुंग ले गोरखापत्र दैनिकमा “नेपाल र आदिवासी किराँत” शिर्षकमा लेख लेखे पश्चात नेपालका आदिवासी जनजातिका विषयमा लिखत बहस शुरु भयो भन्न मिल्छ । पहिचान र आदिवासीहरुका प्राकृतिक मानव अधिकार स्थापित गराउन हाल सम्म भए गरेका आन्दोलनहरुले नेपालमा संविधान सम्मत नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायत र पछिल्ला दिनमा आदिवासी जनजाति आयोगहरु समेत स्थापित भई सकेका छन् । आदिवासी जनजातिका संस्कृति,कला, सम्पदा,भाषा, इतिहास लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न अभिलेखिकरण गरी सुरक्षित गर्ने महाअभियानमा नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । त्यस्तै नीजि क्षेत्रबाट नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ र सो संग आबद्ध आठ भाषिक समुदाय राइ गुरुंग, तामांग,नेवाः मगर आदि, तथा विभिन्न आदिवासी जनजाति अन्तर्गतका संगठनहरु रहेका छन् । अहिले विश्व भरी छरियर बसेका नेपालका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संगठनहरुले परदेशी भुमीमा समेत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका पहिचान चिनाउने का गरी रहेका छन् । परदेशी भुमीमा रगत पसिना गरेर पनि आफनो देश, माटो र देशको पहिचान अन्र्तराष्ट्रिय जगत सामु परिचित गरायर नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान तथा राष्ट्रियता तथा राष्ट्रवादलाई रक्षा गर्न पहल गरी रहेको छ ।

वास्तवमा राष्टियता राष्टवाद र देशको पहिचानका सवालमा गम्भीर हुने हो भने आदिवासी जनजाति महिलाका परम्परागत ज्ञान शिपले गदै आएको पुस्तान्तरणको योगदानको कदर हुनै पर्छ र संयुक्त राष्टसंघले उल्लेख गरेका खास “हिरोइनहरु” कै दर्जामा विभुसित गर्दै “परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका र आदिवासी भाषा दशक” नारा संगै यो वर्षको विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको उपलक्षमा विश्व भरका आदिवासी जनजाति लगायत समस्त मानवमा हार्दिक शुभकामना ।