टोकियो,२१ माघ । जापान सरकार न्याय मन्त्रालयले जापानमा वढदो विदेशी नागरिककको शरणार्थी बन्न पाउँ भन्ने आवेदनलाई हतोत्साहित गर्न नयाँ नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
जापानी संचारमाध्यमहरुका अनुसार शरणार्थी आवेदन घटाउने फास्टट्राक नीतिलाई यतिवेला स्थानिय अध्यागमन कार्यालयहरुलाई समेत विशेष अधिकारी दिई आवेदनलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर ६ महिना भित्र अस्वीकृतसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ। चार समूहमा विभाजन गरेर शरणार्थी बन्न पाउँ भन्ने निवेदन उपर ६ महिना भित्र नै निणर्य दिने घोषणा गरेको हो ।
जसमध्ये समूह ‘ए’ मा शरणार्थी वारे बनेको संयुक्तराष्ट्र संघको १९५१ को अवधारणा अनुसारको नीतिमा आधारित रहेर आएको आवेदन, समूह ‘बी’ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणासंग नमिल्ने तर उस्तै किसिमको आवेदन, समूह ‘सी’ मा पहिल्यै अस्वीकृत आवेदन पश्चात पनि पुनः परेको आवेदन र अन्य गरी छुटयाईएको छ।
स्थानीय अध्ययगमन अधिकारीहरुका अनुसार गत वर्ष बी र सी समूहमा परेका आवेदनलाई अन्तिम किनारा लगाउन अबको केही समय मात्र कुर्नुपर्ने दाबी गरेका छन । ती अधिकारीका अनुसार बी र सी समूहमा कुल आवेदनको ४० प्रतिशत आवेदक पर्ने दावी गरेका छन ।
हाल न्याय मन्त्रालय आफैले नै शरणार्थी आवेदनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने वारे निर्णय गर्नसक्ने भएकाले आगामी दिनमा परेको आवेदन उपर तत्काल निणर्य गरिने बताईएको छ ।
