नेपालमा लैंगिक समानता : कानुनी र ब्यवहारिक पक्ष

शान्तकुमार पहरी ।
-अहिले हामी २१औं शताब्दीमा छौं । असमानताको कुरा बोल्न मिल्दैन र नेपालको कानुनले पनि समानताको पक्षमा वकालत गरेकोले असमानताको कुरा बोल्न अंकुस लगाएको छ ।

महिला मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण तथा महिला अधिकार स्थापित गर्न संघर्षको दिनका रुपमा आज ८ मार्चलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID–19 world भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ नेपालमा पनि यो दिवस ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ ।

समृद्धि राष्ट्र निर्माण र दिगो विकासका लागि लैंगिक समानता अनिवार्य र अपरिहार्य छ भन्दा शायद कसैको दुई मत नहोला । नेपालले महिला अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण,अभिमुखिकरण र लैंगिक समानताका लागि विभिन्न तवरले काम गर्दै आएको छ । तर पनि नेपालले उद्देश्य अनुसारको पूर्ण समानता हासिल गर्नसकेको छैन ।

विश्वव्यापी लैंगिक समानताको प्रतिवेदनमा नेपालको अबस्था
विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) ले ‘विश्वव्यापी लैंगिक समानता अन्तराल सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२०’ का अनुसार प्रतिवेदनको सूचकाङ्कको स्तरीकरण अनुसार नेपाल १५३ देशहरूमध्ये १०१ नम्बरमा परेको छ, जसमा नेपालको लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क अंक ०.६८० को विन्दुमा छ । नेपाल लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कका दृष्टिले ५२ देशभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने १०० वटा देशभन्दा कमजोर । यो प्रतिवेदन अनुसार लैंगिक समानतामा राम्रो प्रगति गरेको आइसल्यान्ड ०.८७७ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै ०.८४२ र ०.८३२ अंक प्राप्त गरी नर्वे र फिनल्यान्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् भने अन्तिम स्थानमा रहेको यमनको सबैभन्दा कम अंक ०.४९४ रहेको छ ।

विश्व सूचकाङ्कभित्र दक्षिण एसियाका सात मुलुकहरूको विश्लेषण गर्दा ५०औं श्रेणीमा रहेको बंगलादेश यस क्षेत्रमै अग्रस्थानमा छ । पाकिस्तान सबैभन्दा तल १५१ औं नम्बरमा परेको छ । बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालसँग समान अंकका साथ श्रीलंका १०२ नम्बरमा छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत चौथो स्थानमा छ ।
विश्वको औसत सूचकाङ्क अंक ०.६८६ मा नेपाल यो अंकभन्दा थोरैमात्र तल ०.६८० को विन्दुमा छ भने विश्व मापदण्ड अनुसार अब नेपालले महिला र पुरुष बीचको पूर्ण समानता हासिल गर्न ०.३२० अंकले वृद्धि गर्नु पर्नेछ । यो उपलब्धि नेपाली महिलाहरूको लामो समयदेखिको संघर्ष र राज्यले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिणाम हो ।

राजनीतिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था हुनु र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत र प्रदेशसभा र संघीय संसदमा क्रमशः ३४ र ३३.५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनु नेपालले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

४ वर्षअघि एकै समयमा नेपालको राष्ट्र्र्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको पदमा महिलाहरू रहनु सहभागिताका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि थियो ।

नेपालको लैंगिक समानतामा कानुनी र ब्यवहारिक पक्ष
अहिले पनि राष्ट्र्र्रपति र सबै प्रदेशका प्रदेशसभा र संघीय संसदका उपसभामुखहरू सबैभन्दा बढ़ी महिला हुनु, संघीय संसदका १६ संसदीय समितिमा ९ जना (५६ प्रतिशत) सभापतिहरूको संख्या महिला हुनु गौरवको विषय हो ।
प्रगतिको यो अवस्थामा आइपुग्नुको प्रमुख कारण संविधान, ऐन तथा विभिन्न नीतिमा गरिएको महिला सहभागिताको सुनिश्चितता नै हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदको २०६३ जेठ १६ गतेको संसद बैठकमा सबै दलको सहमतिमा पारित राज्यका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
नेपालमा उक्त जगबाट नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान सहितको लैंगिक संविधान बनेको र संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा लैगिंक समानता
राजनीतिक सहभागिता बाहेक अन्य व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकता पहिचान गरी तिनको पनि सम्बोधन हुनेगरी ऐन, कानुनमा उल्लेख्य सुधार गरिएका छन् । योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, निर्वाचन प्रणाली आदिलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाइएका छन् । २०७६/७७ को बजेटमा ३८.१७ प्रतिशत लैंगिक सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याइएको सरकार अभिलेखमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिला तथा बालिकाका लागि विशेष अवसर सिर्जना गरिएको छ । निश्चित कोटाको आरक्षण, राजस्वमा छुट, अनुदानको सुविधा, छात्रवृत्ति, प्रसूति सुविधाजस्ता कार्यक्रम लगायत विविध खाले समतापूर्ण नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु र तिनलाई कार्यान्वयन गरिएका प्रयासले महिलाहरूको विकासमा सुधार ल्याएको छ ।

अन्त्यमा महिला पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन । विश्व जगत सृष्टि गर्ने महिला र पुरुषको समान र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक हुन जरुरी छ । नेपालमा सर्वउत्कृष्ट स्थानमा महिला भएपनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा अभिमुखिकरण कम छ । अहिले पनि एसिड पिडित र बलात्कात हुनु सोझासिधा नारीको आवाज बुलन्द गरिदिने कोहि भेटिन्नन !
बोल्न सक्ने र सुकिला नारीहरुका लागि मात्र नभई गाऊँघरको लक्षित महिलाहरुलाई पनि समानताको अधिकार सुनिश्चित होस १११औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको हार्दिक शुभकामना ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया