काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेष अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बिडारीले आफ्नो संविधान नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताएका हुन् । बिडारीले प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए ।
उनले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउ गर्न नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प छैन भनेको कुरा सही नभएको उनले बताए । उनले भने, ’संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्ने ? रुख काट्ने अनि फूल फूल्या खै ? फल लाग्या खै भन्ने ?’ बिडारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डराउने रोग बताए ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानवाद कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चले नरोकेमा भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्ने उनले बताए । पार्टीभित्रको विवादमा छलफल नगर्ने र रातिराति बाहिरबाट बालुवाटारमा मान्छे बोलाएर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको बिडारीको भनाइ थियो ।
