काठमाडौँ । नेकपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पत्राचार गरेर उनीहरूले गरेको पत्रका विषयमा थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै अलग–अलग प्रकृतिको पत्र लेखेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकताको मागदाबी गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिन भनिएको छ । ओली पक्षलाई भने आयोगले विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाइएको पत्रमा स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई पत्र पठाइएको आयोगको बैठकले गरेको निर्णयका विषयमा दुवै पक्षलाई जानकारी गराइएको जानकारी दिए ।
आयोगले दुवै पक्षले आयोगमा लेखेको बेहोराअनुसारकै स्पष्टता र प्रमाण ल्याउन भनिएको छ ।
दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले पुस १० मा आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गरेका थिए । दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बढी बहुमत आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आधिकारिकताको विवाद छिटो टुंग्याउन आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई लेखेको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ९१० को व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ । उक्त दफामा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले ओली पक्षलाई भने विभिन्न विषयमा अद्यावधिक गर्न गरिएको पत्रका विषयमा थप स्पष्ट पार्न मात्र भनेको छ । ओली पक्षले दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, विधान संशोधन गरेको, प्रवक्ता नियुक्ति गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको लगायतबारे जानकारी आयोगलाई दिएको छ । त्यसअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न ओली पक्षले माग गरेको छ । दाहाल र नेपाल पक्षसँग पनि अद्यावधिक गर्न लेखिएको पत्रका कतिपय विषयमा पनि स्पष्टता माग गरिएको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले अघिल्लो बिहीबार ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्ष दुवैले आफूलाई संस्थापन पक्ष भन्दै फुटको अपजस लिनबाट जोगिन खोजिरहेका छन् ।
त्यसैले दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दलको मान्यता माग गरेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले आफू स्वतस् आधिकारिक रहेको र आधिकारिकताको मागदाबी अल्पमत पक्षले गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
अर्कोतिर ओली पक्षले आफूहरू आफ्नो घरमै रहेको र घर छाडेर जानेहरूले आवश्यक ठाने आधिकारिकताको दाबी गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
