काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने र ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
समितिको उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका थिए । समितिले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।
उनले नाम परिवर्तनले संघीयतालाई कुनै असर नपर्ने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह पनि गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षिदलका केहि सांसदहरुले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कात्तिक ४ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । लगतै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
