Nepali date


आइतवार, अशोज ५, २०७६

म यो सरकारलाई कसरी प्रशंसा गरुँ ? ठेकेदार,प्रचण्ड र देश दोहन

@विनोद त्रिपाठी ।
म अर्थात हामीले यो सरकारबाट धेरै आसा गरेका थियौं । ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा त यो पंक्तिकारले दुई बर्ष अघि जुन निर्बाचन परिणाम आएको थियो त्यसका आधारमा देश अब अधोगतिमा जान्छ भनेर अड्कल काटिसकेको थियो । तर, धेरै जनताले भने यो सरकारबाट भरोसा राखेका थिए । यति छिट्टै सरकारसंगको भरोसा टुट्छ भन्ने कुनै मतदाताले सायद सोचेका थिएनन् होला । अब लागौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पैसाको खेतीपाती लुटपाटका श्रृंखलाबद्ध केहि उदाहरणहरु ।
२० बर्ष अघि कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची आयोजना शुरु गरेका थिए । उनको सरकारलाई कम्युनिष्टले ९ महिना पनि टिक्न दिएन । सरकार ढल्नुमा स्वंय कांग्रेस बाह््य कारण देखिएपनि कांग्रेस भित्रभित्रै कम्युनिष्टले फुटाउको रणनीति खेलेको थियो । त्यसपछि देशमा भाँडभैलो शुरु भयो । एकातिर कम्युनिष्टले जनतासंग चन्दा उठाएर लुटिरहेका थिए । अर्कोतिर सत्ताकब्जा गर्ने र राज्य दोहन गर्ने जुक्ति निकाले । मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नदिनका लागि दिन्दिनै मजदुर आन्दोलन र स्थानियबासीको अबरोध कम्युनिष्टले सृजना गरिदियो । कि आफ्नै पालामा आयोजना सम्पन्न गराउन लगाउने कि कहिल्यै मेलम्ची सम्पन्न हुनै नदिने रणनीति कम्युनिष्टले लियो । सरकार संचालनमा असक्षमताका कारण कांग्रेस भित्रभित्रै कमजोर भइसकेको थियो । यहि कमजोरीमा टेकेर देशभरका ४ दर्जन ठुला परियोजनामा कम्युनिष्टहरुले मजदुर र ठेकेदारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । मजदुरलाई उचाल्ने ठेकेदारलाई उपयोग गर्ने नीति कम्युनिष्टले लियो । तत्कालिन माओबादीको महाधिबेशनबाट ०६० सालपछि राज्यस्रोतको कसरी उपयोग गर्ने र सरकार बिरुद्ध जनतालाई भड्काउने योजना बनायो । यहि रणनीति लागु गरेर माओबादीको युद्ध र एमालेको आन्दोलनले बिकास निर्माण ठप्प बनाउने योजनाका साथ देशभर कार्यकर्ता परिचालन गरियो । यसैको पहिलो शिकार हुन पुग्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजना ।
यो आयोजनाको करिब ९० प्रतिशत काम दुई बर्ष अघि नै सकिएको थियो । गत बर्ष असोजमा आयोजना सम्पन्न हुने र उपत्यकामा पानी आउने घोषणा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्बजनिक गरिसकेका थिए । तर, एकाएक आयोजना प्रमुखसंगको मिलोमतोमा आयोजनाको जिम्मेवार लिएको बिदेशी ठेकेदारलाई भगाइयो । जम्मा १० प्रतिशत काम बाँकी राखेर आयोजना रोकियो । त्यसपछि दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले एउटा चाल चल्यो । सरकार ढुक्कसंग चल्ने बेलासम्म आयोजना सम्पन्न गर्न नदिने । सरकार ढल्ने संकेत आयो भने हतारहतारमा आयोजना सम्पन्न गरेर आफ्नै पालामा मेलम्चीको पानी आएको सन्देश जनतामा फैलाउने । यहि आधारमा खानेपानी मन्त्रालय नेकपाका अत्यन्त बिश्वासपात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी विना राना मगरलाई दिने र मन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गर्यो । पहिला यो मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुने संभावना थियो । तर, कम्युनिष्ट बिचौलियाले शर्मा भन्दा विना मगर बिश्वासिलो भएकोले नाम फेर्न अनुरोध गरे । यहि आधारमा मन्त्री बन्ने संभावना नभएकी विना मगर रातारात मन्त्री भइन् । अनि आयोजनाका सम्पुर्ण काम रोकेर मन्त्रालयबाट धमाधम बिभिन्न शिर्षकमा रकम निकासा शुरु भयो । जथाभावी रकम निकासा भएको सन्देश जनतामा जाने भएपछि आफ्नै मातहतका ठेकेदारलाई आयोजनाको निर्माण सुम्पने निर्णयमा पुष्पकमल दाहालको सचिबालय पुग्यो । यहि आधारमा कम रकम कवुल गरेको आधार देखाएर उनै प्रचण्डका घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरियो । यसैलाई कार्यान्वयन गर्दे हिजो मंगलबार भदौ २४ गते खानेपानी मन्त्रालयले शारदाप्रसादको ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्ट्रक्सन प्रा.लिलाई मेलम्ची आयोजनाको जिम्मा दिएको छ । यो बिडम्वना हामी अब टुलुटुलु हेर्ने कि नागरिक कर्तब्य पुरा गर्न बिरोधमा उत्रने ? जनताले फैसला गर्ने बेला आएको छ ।
शैलुङ कन्ट्रक्सनले डेढ अर्ब रुपँयामा ठेक्का लिएको छ । यस मध्ये पाइपलाइन बिस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यालय श्रम अदालतको भित्र अनामनगरमा रहेको छ । अनामनगरमा यो आयोजनाका सयौं गाडी लस्कर लाग्छन् । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ । जब कि २ बर्ष अघि नै सक्नुपर्ने आयोजना फेरि जनताको आँखामा छारो हालेर साढे दुई बर्ष पर धकेलिएको छ ।
किन यो अबधीसम्म आयोजना पुर्याइयो ? यसका केहि तथ्यगत कारण छन् । यो सरकार अझै ३ बर्ष बढि ढुक्कले संचालन गर्न पाउने संबिधानले अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको मन मिलेसम्म बिचमा सरकार परिवर्तन हुने संभावना छैन । अबको साढे दुई बर्षसम्म राज्यका बिभिन्न निकायबाट दोहन गर्ने र त्यसपछि चुनावी माहौल शुरु हुने हुँदा यसको अबधी ३० महिना राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चुनावको बेला चुपचाप बस्ने र जनतालाई काम गरेको भ्रममा पार्ने नेकपाले रणनीति बनाएको छ । यसैलाई मध्यनजर राखेर मन्त्रालयले आयोजना सम्पन्न अबधीको तारतम्य मिलाइदिएको हो ।
शैलुङ कन्ट्रक्सन मन्त्रालयको काम नगर्ने ठग ठेकेदार कम्पनीको सुचीमा सुचिकृत छ । यस्तो कम्पनीलाई सोझै यति ठुलो आयोजनाको जिम्मा दिंदा मन्त्रालयका इमान्दार अधिकृतहरु आश्चार्यमा परेका छन् । कारवाही गरेर क्षतिपुर्ति भराउनुपर्ने कम्पनीलाई उल्टै आयोजना जिम्मा दिंदा प्रचण्ड परिवारले कसरी राज्य दोहन गरेका छन् भन्ने स्वत पुष्टि भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
शैलुङ कन्ट्रक्सनले अहिलेसम्म कुनै काम गतिलो गरेको छैन । बल्खु दक्षिणकाली सडक होस वा बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडक यस्ता आधा दर्जन सडक अहिले पनि यो ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र पारेको छ । ललितपुरको चापागाउँ जाने सडक यति बिजोग छ कि स्थानीयहरु दिनरात शारदाप्रसाद अधिकारीलाई सरापिराखेका हुन्छन् । यहि शैलुङ कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको यो सडक सबैभन्दा बिजोग अबस्थामा गुज्रिएको छ । कलंकी नागढुंगा सडक निर्माण सम्पन्न हुन अझै बांकी छ भने निर्माण कार्य यति झारा टारिएको छ कि सडकमा कुनै बिस्तार र आधुनिकता देख्न पाईंदैन । शैलुङ कन्ट्रक्सनले नौ वटा सडक र ३ वटा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर अर्बौं रकम सरकारको लुटिरहेको छ । यसको संरक्षणकर्ता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । सरकारले कारवाही गर्न खोज्यो भने प्रचण्डले यो ठेकेदार कम्पनीलाई जोगाउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार, ठेक्काबाट आउने ४० प्रतिशत कमिशन प्रचण्ड परिवार र उनका नातागोताले लिने गरेका छन् ।
प्रचण्डको जिवन बिलासी भएपछि पछिल्ला बर्षमा पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना शुरु भयो । आलोचनालाई मत्थर पार्न उनले अरुकै घरमा भाडामा बस्ने निधो गरे । आफ्नो कुनै घर नभएको, जग्गाजमिन वा चलअचल सम्पती नभएको देखाउन उनी खुमलटार स्थित शारदाप्रसादको घर भाडामा लिएर बस्न थाले । प्रचण्डसंग सम्पति कति छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । २०६२ सालमा प्रचण्डले तत्कालिन लडाकुका नाममा उठाएको ४० अर्ब रकम लुकाएको आरोप लगाएर पार्टीका नेताहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरणले बिरोध जनाएका थिए । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड सत्ता र सदन भित्र शक्तिशाली बन्न पुगे । पहिलो संबिधानसभा चुनावपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका बिभिन्न अंगमा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न थाले । उनले सेना बाहेकका सबै सरकारी संयन्त्रमा आफ्ना निकटका दासहरु नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यसले प्रचण्डलाई राज्यदोहन गर्न दरिलो अबस्था सृजना गरिदियो ।
प्रचण्डसंगको सम्पति छानविन गर्न माग उठेपछि उनले सबै सम्पति आफ्ना निकटका कार्यकर्ता, इष्टमित्र र निकटका ब्यबसायीलाई सम्झौताको आधारमा राख्न दिए । अहिले सरकारका निकायले सम्पति छानविन गर्दा प्रचण्डको नाममा त्यो अकुत सम्पति फेला पार्न सक्दैन । निकै कुटिल तरिकाले उनले अर्बौंको सम्पति बिभिन्न ब्यक्तिलाई राख्न दिएका उनका निकट रहेर लामो समय काम गरेका बिश्वासपात्रहरुले नै भन्ने गर्छन् । आफ्नो सम्पति सुरक्षितपुर्वक अरुसंग भएपनि सम्पति छानविनबाट प्रचण्ड सधैं तर्सिने गर्छन् । सम्पति शुद्धिकरण आयोगमा उनले आफ्नो थोरै पैत्रिक सम्पति बाहेक केहि देखाएका छैनन् ।
प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको यहि राज्य दोहन कार्यबाट पार्टी भित्रका इमान्दार नेताहरु निराश छन् । त्यस्ता इमान्दार नेताहरुलाई प्रचण्ड र केपी ओली समुहले कुनै जिम्मेवार दिंदैनन् । जनार्दन शर्मा, काशिनाथ अधिकारी, ठाकुर गैरे लगायतका ब्यक्तिहरु सत्तारुढ नेकपा भित्रका सदाचारी नेताका रुपमा उदाहरण बनेका छन् । भिम रावल लगायतका यि नेताहरुको आवाज पार्टीले सुन्दैन । जनार्दन सम्पति शुद्धिकरणको कुरा उठाउँछन् । भीम रावल भ्रष्टाचारी नेतालाई जेल हाल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । ठाकुर गैरे एक्लो बृहस्पति बनेर एनसेलको कर उठाउन सरकारलाई भनिरहन्छन् । तर, यिनका आवाज पार्टीले दवाइदिन्छ । कारवाहीको धम्की दिन्छ ।
किनकी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका वरीपरी घुम्नेहरु बिचौलियाका भेषमा सबैभन्दा शक्तिशाली छन् । यिनै बिचौलियाले इमान्दार नेताहरुलाई पाखामा राख्न प्रचण्ड ओलीलाई सुझाइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो पटक सत्तारुढ नेकपा बिचौलिया र माफियाहरुको जत्थाले चलिरहेको पार्टी बनेको छ । बिचौलियाको भरमा मेलम्ची आयोजना जस्ता दर्जनौं आयोजनाहरु दोहन गर्न पार्टीले ठुलो संजाल तयार गरिसकेको छ । अबका केहि बर्ष सत्तारुढ दल नेकपा यसरी नै देशलाई लुटिरहन दोहन कार्यमा लागिरहने निश्चित छ ।

अब भन्नुस, म अर्थात हामीले यो सरकारलाई कसरी समर्थन गर्ने ?? म यो सरकारलाई कसरी प्रशंसा गरुँ?

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया