पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीति भ्रष्टिकरण भएको बताएका छन् । राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन जनप्रतीनिधि र दलका नेताहरु नै लागिपरेको भन्दै उनले अगाडी भने, ‘राजनीति भ्रष्टिकरण र अपराधिकरण भएकाले विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिस पनि राजनीतिमा आइरहेको छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाको छैठौं नगरसभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवामा लाग्न आह्वान गरे । ‘जनप्रतिनिधिले ठेक्का पट्टा गर्ने होइन, तपाई कि नेता बन्नुस, कि अरु पेशा व्यवसायी बन्नुस्, उनले भने, राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको सेवा गर्ने हो ।
स्थानीय तहमा धेरै आर्थिक विचलन देखिएको उनको भनाई छ । महालेखा परिक्षकले मलाई गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विचलनको अवस्था बारे प्रश्न उठाएको छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, स्थानीय तहले निति नबनाई ढङ्ग नपु¥याई अन्धाधुन्ध खर्च गरिरहेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएपनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनको भनाई छ । न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै उनले विधि, पद्यती, संवैधानिक हिसाबले स्थानीय तह सरकार जस्तो भएर चल्न नसकेको बताए ।
संघीय राज्य व्यवस्थाबाट कोही पनि पछाडी हट्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह चुकेको बताए । ‘यो संविधानलाई पत्रु बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, संविधान जसले बनायो, कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि उसैमा छ ।’ संविधानको सफल कार्यान्व्यनमा दलहरुविच मेलमिलाप गर्न उनले जोड दिए ।
नेपालमा धेरै असमानता र विविधता रहेको भन्दै त्यसलाई संवोधन र व्यवस्थापन गर्न संघीय व्यवस्थामा गएको उनले दोहो¥याए । संघीयता जादुको छडी होइन उनले भने, द्धन्द्ध, असमानता र विविधताको संवोधन गर्न संघीय शासन प्रणाली लागु गरिएको हो ।
उनले एकात्मक प्रणालीमा सानो काम गर्न पनि सिँहदरबारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउँ घरमै कार्यकारीणी अधिकार सहितको सरकारको परिकल्पना गरिएको बताए । तर स्थानीय सरकारले जनतालाई परिवर्तनको महशुष हुने गरी सेवा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै अगाडी बढ्न चाहेको भन्दै उनले स्थानीय तहले पनि अवस्थिति पत्र र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महाधिवेसन प्रतिनिधि आनन्द घिमिरेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच रहेको नितिगत समस्या चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले विकास निर्माण र समृद्धीका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै दलहरुविच सहमति हुनुपर्ने बताए ।
