Nepali date


बुधबार, असार ४, २०७६

नेपाल र युएईबीच जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर

जेनेभा । नेपाल र संयुक्त अरव इमिरेटस (युएई) बीच श्रम संझौता भएको छ । १२ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहको अवसरमा जेनेभामा भएको सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उहाँका समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपाल र युएईबीच यसअघि सन् २००७ मा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बदिलँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता भएको जनाएको छ । सम्झौतामा यूएईको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका विषयहरु समावेश छन् ।

नयाँ संझौतासँगै यूएई जाने कामदारले अव कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । मन्त्रालयका अनुसार अव कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ । ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ । कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन । रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ । सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी (यूएईको म्यानपावर) बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको श्रम मन्त्रालयको भनाए छ । यो सम्झौतासँगै कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध हुने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने, दूतावासमा उजुरी पर्नसाथ श्रम निरीक्षक पठाइने र कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुने भएको छ ।

सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ । जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ ।यूएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो संझौतासँगै न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन । कानून ब्यवसायी राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा समेत तिर्नु पर्दैन । मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने वातावरण पनि संझौताले मिलाएको छ ।

यस्तै करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया