काठमाडौं ।‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’का कानूनी प्रावधानले मिडिया क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म गर्ने व्यवस्थाले पत्रकारहरू आतंकित बनेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टेटस लेखेका छन्, ‘सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा पत्रकार महासंघ रहेको बताएका छन् ।
सरकारको २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने वैशाख ५ गतेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।’
बिहीवार सञ्चारमन्त्री गोकूल बास्कोटाले विधेयकलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको ‘सजाय सम्बन्धी व्यवस्था’को पत्रकारहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उक्त व्यवस्थामा लेखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले समेत विधेयकमा तत्कालै सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कठोर प्रावधानले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यापक प्रभाव पार्छ । मिडियाले डर र धाकधम्कीको वातावरणमा काम गर्न सक्दैन र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनले यस्तो डरको वातावरण सिर्जना गर्छन् । हामीहरू मिडियाका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर यी प्रावधानलाई तत्कालै सुधार्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं ।
प्रस्तावित कानूनको व्यवस्था बाहिरिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको नेपाल प्रेस संगठनका नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘ तेस्रो बुँदा र चौथो बुँदा म आफैंले लेखेको भए म सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यासी लिएको घोषणा गर्थें । यो अपराधी र भ्रष्टाचारीको बचाउ अनि इमान्दारहरूको विरुद्धमा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको इमानमा दाग लगाउन माफिया ग्याण्ड डिजाइन हो भने हामी जिउँदै छौं । चौथो यस्तो छ – व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराए पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
प्रेस संगठनकै नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले लेखेका छन्, ‘शासक–प्रशासक, नेता–मन्त्री, ठेकेदार–व्यापारी, तस्कर–बिचौलिया स् यो बेला सबै सबै अक्षरबाट डराएका छन् । किनभने अक्षरकै कारण तिनको लुटमा असर पुगिरहेको तिनको निचोड छ । ‘आमसञ्चार विधयेक’ तिनै अक्षरबाट डराएकाहरूले बनाएका हुन् । यो सच्चिएन भने सत्तामा को छन् रु कसका छन् रु अब ‘इफ अथवा बट’ नहेरी सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
मिति :२०७६।०१।२७
नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २७ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
संघर्षका कार्यक्रमहरु
बैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।
बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।
जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
जेठ ३ गते ः काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।
रमेश विष्ट
महासचिव
