काठमाडौं । सरकारले नयाँ तुइन निर्माण र जडान गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र तुई विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय नै गरेका थिए ।
तर, अझै पनि तुइन विस्थापनको काम सकिएको छैन । नयाँ झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि झिकिने तुई फेरि अर्को स्थानमा गलेर जडान गर्ने काम भइरहँदा सरकारले नियमावली नै ल्याएर अब नयाँ तुइन जोड्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावितको उद्धार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावलीमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनमा अब कुनै पनि प्रकारको तुइन निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले नयाँ तुइन नराख्न पटक-पटक निर्देशन दिएपनि त्यसको पालना भएको थिएन । नदीमाथिको यात्रा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले तुइन भएका ठाउँबाट सबै हटाएर झोलुंगे पुल हाल्ने नीति सरकारको छ ।
तर, नीति अनुरुप काम नहुाद अझै पनि धेरै स्थानमा झोलुंगे पनि बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जसले गर्दा तुइनको यात्रा स्थानीयहरुका लागि बाध्यात्मक बनेको छ ।
नियमावलीमा हाल सञ्चालनमा रहेका तुइनलाई अबको दुई वर्षभित्र स्थानीय तहले विस्थापित गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अब निर्माण हुने तुई दुर्घटना भएर हुने क्षतिको जिम्मेवारी तुई हाल्नेले नै लिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
सरकारले यसै नियमावलीमार्फत तुईनका कारण हुने दुर्घटनाबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न छुट्टै सहायता कोषको पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष प्रभावित व्यक्तिको उद्दार,स्वास्थ्योपचतार, मृत्यु भएमा काज किरिया खर्च, जीविकोपार्जन र क्षतिपूर्तिका लागि प्रयोग गरिने छ ।
यो कोषको परिचालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको कोष परिचालन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कोषमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रहातका लागि जिल्लास्तरीय समिति पनि बनाइएको छ । यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् ।
