नेपालको सन्दर्भमा समावेशी शिक्षाको सवाल

 निष्णु थिङ ,

‘समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाई’– इन्चोन घोषणा
शिक्षा २०३०

समावेशी वा समावेशीताको सवाल विश्वव्यापी रुपमा समावेशी लोकतन्त्रको वहस र अवधारणासँगै अगाडि आएको वर्तमान समयको एक जर्वजस्त मुद्दा हो । समावेशी लोकतन्त्र मूलतः राजनीतिक विषय भएकोले त्यससँगै जोडिएर समावेशीताको सवाल अन्य क्षेत्रहरुमा पनि क्रमशः प्रवेश गर्दै गयो र ती विषयहरुमा संक्रमित भई स्थान पनि लिन थाल्यो । यो सवाल शिक्षा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, राज्यका शासकीय अंगहरुमा, निकायहरुमा मुखरित हुँदै गयो । फलस्वरुप यो सवाल सबैतिर उत्तिकै चर्चा र वहस हुने क्रममा छ ।

लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकले नयाँ संविधान ‘नेपालको संविधान २०७२’ प्राप्त ग¥यो । त्यसको कार्यान्वयन स्वरुप तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारसमेत गठन भईसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा शिक्षासम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरु चर्चा योग्य छन् । संविधानको घोषणा पश्चात् शिक्षा ऐन आठौं र नवौं संशोधन गरियो । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको मूल अवधारणालाई आत्मसाथ गरेकोले त्यसैको आलोकमा  शिक्षामा समावेशीताको मुद्दा पनि मुखरित हु“दै आए । शिक्षामा समावेशीताको मुद्दा उठान भएस“गै यस विषयले गति लियो ।

इतिहासको लामो कालखण्डसम्म जुन विभेदकारी राज्य नीति तर्जुमा गर्यो त्यसैले उत्पादन गरेको सवाल हो, समावेशीकरणको सैद्धान्तिक अवधारणा । यस दृष्टिबाट हेर्दा इतिहासमा राज्यको तर्फबाट भएका दमनकारी, एकपक्षीय र अन्यायी नीतिले पैदा गरेको समस्यालाई हल गर्न समावेशीकरणको मुद्दा अगाडि आएको हो । अर्को अर्थमा शोषण र विभेदको चक्रव्यूहमा फसेको नेपाली समाजलाई त्यसबाट मुक्त गराउने विधिको रुपमा समावेशीकरणको प्रयोग गर्ने परिकल्पना एकहदसम्म संविधानले गर्न खोजेको छ । त्यसप्रकार इतिहास वा राज्य सिर्जित क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न समावेशीताको नीति अवलम्वन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले कहीँ कहीँ यसलाई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिएको पनि देखिन्छ । समावेशीकरण वा समावेशीता सीमान्तकरणलाई मेटाउन मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । किनारमा परेका जातजाति, वर्ग, भाषाभाषी, भेषभुषा, संस्कृति, साहित्य, जनजीवन, समुदाय, लिङ्ग, लैङ्गीकता, क्षेत्र, वर्ण, भूगोल आदिलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक वृत्तमा मुद्दाको उठान भयो । त्यसकै एउटा अंशको रुपमा परिवर्तनको अभिलाषासहित शिक्षामा पनि देखिँदैछ । शिक्षामा समावेशीताको स्वर गुञ्जयमान भइरहेको छ । तर, शिक्षामा समावेशीताका आफ्नै सवाल, स्वरुप र चरित्रहरु छन् ।

समावेशी शिक्षा : अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अभ्यास

समावेशी शिक्षा सम्बन्धमा विभिन्न देशका आ–आफ्नै सैद्धान्तिक अवधारणा, नीति, पृष्ठभूमि र मान्यताहरु छन् । मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवलीकरण गरी शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुलाई समावेशी शिक्षा भनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ । शिक्षाविद् अनि नीति निर्माताहरुले पनि त्यसरी नै व्याख्या र परिभाषा गर्ने गरिएको छ ।
इथियोपियामा अपाङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय गैससले ६ वटा विद्यालयमा परीक्षण परियोजना संचालन ग¥यो जसमा विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका सिकाइ, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समेटेर समावेशी शिक्षा चलाए । (A guide for ensuring inclusion and equity in education page-29) यसले के प्रष्ट पार्दछ भने विशेष शैक्षिक आवश्यकताको शिक्षालाई समावेशी शिक्षाको रुपमा बुझ्ने र विशेष आवश्यक शिक्षालाई समावेशी शिक्षाको पर्यायवाची रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

त्यसैगरी गणतान्त्रिक घानामा सन् २०१३ मा शिक्षामन्त्री प्रो. नानाजेनको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको समावेशी शिक्षा नीतिमा “विशेष आवश्यक शिक्षा भन्नाले त्यस्तो बालक/विद्यार्थी जसलाई अपाङ्गता भएका, खासगरी, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गतालाई दिइने शिक्षा हो” भनि परिभाषात गरिएको छ ।

त्यसैगरी विशेष आवश्यक शिक्षा दिनु पर्ने क्षेत्रहरु पनि निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ– (१) श्रवण अपांगता भएका व्यक्ति, (२) दृष्टि अपांगता भएका व्यक्ति, (३) बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति, (४) शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति, (५) श्रवण दृष्टि अपांगता भएका व्यक्ति, (६) बहुअपांगता भएका व्यक्ति, (७) बोली र संचारमा/कुराकानीमा असन्तुलन भएका व्यक्ति, (८) न्यूनतम सक्रियता/चञ्चलतामा कमी भएको व्यक्ति, (९) असाधारण क्षमता र प्रतिभा भएको व्यक्ति, (१०) विशिष्ट सिकाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, (११) अटिजम भएका व्यक्ति, (१२) व्यावहारिक/चारित्रिक र संवेगात्मक असन्तुलन भएका व्यक्ति, (१३) स्वास्थ्य कमजोर/अपांगता भएका व्यक्ति, (१४) प्राकृतिक प्रकोप र सामाजिक द्वन्द्वले विस्थापित बालबालिका, (१५) घुमन्ते बालक (गोठालो, घरेलु कामदार, माछा मारेर गुजारा गर्ने बालबालिका), (१६) सामाजिक र आर्थिक बञ्चितिकरणमा परेका बालबालिका, (१७) आर्थिक रुपमा शोषित बालबालिका, (१८) अनाथ र त्यस्ता बालबालिका जो आफ्ना बुवाआमाका साथमा छैनन् र (१९) एचआइभी वा एड्स भएका बालबालिका ।
यी व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिने शिक्षालाई घानामा समावेशी शिक्षाको रुपमा लिइन्छ ।

मोक्तर हुसेनले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकामा समावेशी शिक्षाको सिंहावलोकन’ भनि पुस्तक लेखेका छन् । पुस्तकमा उनले “समावेशीता त्यस्तो दर्शन हो जसले अपाङ्तता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक वातावरणमा ल्याउनु, जहाँ अर्थपूर्ण/प्रभावकारी सिकाई हुन्छ । कक्षा कोठा वा स्थान मात्रै समावेशीता होइन, जहाँसम्म अरु सबै विद्यार्थीहरु सरह अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय समुदायमा सम्मानित सदस्यको रुपमा भित्र्याउनु चाहीँ समावेशीता हो” भनेका छन् । (पृ.–२३) अमेरिकामा अपाङ्गता शिक्षा सम्बन्धमा समय समयमा धेरै नीति, ऐन र कानुनहरु बनेका छन्– सन् १९९० मा अपाङ्गता ऐन (ADA), सन् १९७५ मा सबैका लागि शिक्षा अपाङ्ग बालबालिका ऐन (EAHCA), सन् २००१ मा अपाङ्ग शिक्षा ऐन (NCLB) आदि । (मोक्तर होसेनका पुस्तक पृ.–२३) त्यसैगरी सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य स्वास्थ्य विभाग र मानवसेवा शिक्षा विभागले Policy statement on Inclusion of Children with disabilities in early childehood program लागु गरेको थियो । त्यो अपाङ्गता केन्द्रित कार्यक्रम थियो । युनेस्कोले सन् २०१७ मा ‘शिक्षा २०३०’ रणनीतिक योजना अन्तर्गत A guide for ensuring inclusion and equity in education भन्ने पुस्तिका प्रकाशित गरे । पुस्तकमा अपाङ्गता बालबालिका लागि समावेशी शिक्षा भनेर लामो व्याख्या गरिएको छ ।

जोडी आर.कारले आफ्नो पुस्तक ‘समावेशी शिक्षाको लागि कानुनी र अवधारणागत ढाँचा’मा “समावेशी शिक्षा सामाजिक रुपमा महत्वपूर्ण छ किनभने यसले विभेद र तिरस्कारको विरुद्धमा राम्रो अवसर दिन्छ । मिश्रित सिकाईको वातावरणले अपाङ्गता भएकालाई समावेश गरेर उनीहरुको योगदानलाई मान्यता दिन, साथसाथै प्रगतिशील रुपमा गलत धारणा र पक्षपातहरुलाई चुनौती दिने र तोड्ने काम समेत गर्दछ । शिक्षाको अधिकारको अनुभूति नै सामाजिक र आर्थिक समावेशीताको पूर्व शर्त हुन् र समाजमा पूर्ण सहभागिता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको नकारात्मक असर कुल घरेलु गार्हस्थ उत्पादनमा समावेशी शिक्षा पद्धतिमा पहुँचको सुनिश्चित गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।” भनि लेखेका छन् । (पृ. २०) THURROCK Council, ‘Inclusive education embracesthe concept of equality of opportunity for all pupils’ ले परिभाषा दिएको छ । क्यानाडामा पनि समावेशी शिक्षा भनेर अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई दिइने शिक्षालाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।  संयुक्त राज्य बेलायतमा पनि शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई मूलधारको शिक्षामा ल्याउने शिक्षालाई समावेशी शिक्षाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालमा समावेशी शिक्षा नीति

समावेशी शिक्षाको बहस प्रायः जसो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा उठ्ने गरेका विषय हुन् । सन् १९९४ मा सालामान्का, सन् २००० डकारमा, जोम्टिनमा सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी चर्चा र कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । नेपालको शिक्षा नीति पनि माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका नीति, निर्णयहरुबाट निकै नै प्रभावित देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी पश्चात् वि.सं. २०७३ मा संशोधित शिक्षा ऐन आठौंको धारा ३, उपधारा घ (१) क अनुसार “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहाय अनुसार (१) दृष्टिविहीन, न्यून, दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपांगता भएका बालबालिकालाई नियमित शिक्षाको पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा र (२) सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा (पृ. २) भनेका छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपपिरषद् (सामाजिक समिति) ले मिति २०७३ पौष  २६ गते “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३” स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले २०७१ मा “विद्यालय शिक्षाका लागि एकीकृत समता रणनीति” ल्याईसकेको छ । उक्त रणनीतिमा समता शिक्षा बारे वर्गीकरण आएको छ जसअनुसार  (१) लैंगिकता, (२) सामाजिक आर्थिक अवस्था, (३) भौगोलिक अवस्थिति, (४) स्वास्थ्य र पोषण, (५) अपाङ्गता, (६) जातीयता, (७) भाषा र (८) कठिन परिवेशमा रहेका बालबालिकाहरु भनेर जम्मा आठ किसिमका वर्गीकरण आएको छ ।

उक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुलाई समावेशी शिक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ । तिनीहरुलाई कसरी शिक्षा शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा ल्याउने कार्यक्रम, ढाँचा, रणनीति र विकल्पहरु अघि सारेका छन् ।

समावेशी शिक्षा नीतिको विवेचना र विश्लेषण

समावेशी शिक्षाको मुद्दा मूलतः पश्चिममा केही दशक अघिदेखि उठिरहेको र वहसमा आएका विषय हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा यस विषयले प्रवेश पाएपछि नेपालमा पनि यस सम्बन्धी चर्चा हुन थाले र नीतिको वहस पनि अगाडि आयो । संयुक्तराज्य अमेरिका, यूरोपमा यससम्बन्धी नीतिहरु, ऐन, कानुनहरु पर्याप्त बनेको पाइन्छ । सालामान्कामा वि.सं. १९९४ मा यो विषयमाथि विमर्श भएपछि घनीभूत रुपमा छलफलले स्थान पायो । पछिल्लो चरण सन् २०१५ मा दक्षिणकोरियामा इन्चोन घोषणा भयो, त्यसले १५ वर्षे समावेशी शिक्षा रणनीति तय ग¥यो । त्यसले विस्तारै व्यापकता पाउँदै गयो । समावेशी शिक्षाबारे अमेरिका, यूरोप लगायत कतिपय देशमा अपांगता शिक्षालाई समावेशी शिक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । त्यही आमबुझाई र धारणा व्याप्त छ । त्यसरी हाम्रा समावेशी शिक्षाको नीति र धारणामा बाह्य बुझाई र नीतिले गहिरो छाप मात्रै नभएर त्यसको हुबहु प्रतिलिपि नेपालको समावेशी शिक्षा नीतिमा परेको देखिन्छ ।

नेपालमा समावेशी शिक्षाको चर्चा गर्दा दुईखाले धारणा छन् । एउटा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने शिक्षा र दोस्रो, बहुभाषिक शिक्षा । माथि उल्लेखित दुई धारणाले वास्तविक समावेशी शिक्षाको मर्म र परिभाषालाई गौण र ओझेल पारेको छ जुन फेर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को तथ्य समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षालाई पर्यायवाची रुपमा बुझने र त्यही धारणा बाह्य शिक्षा नीतिमा पाइन्छ । त्यसैको फलस्वरुप नेपालमा पनि समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा त्यस्तै–त्यस्तै, अस्पष्ट वा समान प्रकृतिको धारणा र नीति छ । विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (शिक्षा ऐन आठौं संशोधन पृ. १) सोही संशोधित शिक्षा ऐन धारा ७० उपधारा ६ (क) मा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा समानान्तर संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित नीतिलाई शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले पनि निरन्तरता दिएको छ । शिक्षा, समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा कही पर्यायवाची कही खप्टिएको वा मिसमास भएको पाइन्छ ।

समावेशी शिक्षा नीतिबारे शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम एउटा अपाङ्गता केन्द्रित देखिन्छ भने अर्कोमा सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलिाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा भनि उल्लेख गरेको छ । यसमा अझै समावेशीता, समावेशी लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई समेट्न सकेको छैन । यस बुंदामा ‘व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दको ठाउ“मा समुदाय वा लक्षित समूह उल्लेख भएमा राम्रो हुने थियो । फेरि पनि उक्त नीति समावेशी शिक्षा नीति भन्दा समावेशी विद्यार्थी नीतिको रुपमा अगाडि आएको देखिन्छ । समावेशी शिक्षा नीति पद्धति हो भने समावेशी विद्यार्थी नीति पद्धतिभित्रको सानो अंश हो । अरु कतिपय मुलुकका समावेशी शिक्षा नीति पनि र हाम्रो वहस पनि समावेशी विद्यार्थी नीतिमा सीमित छ ।

मूलतः समावेशी शिक्षा नीति वा समावेशी शिक्षा भन्नाले अपांगता शिक्षाको रुपमा परिभाषित वा व्याख्या गरेको बाह्य दस्तावेजहरुमा पाइन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो नीति निर्माणमा परेको छ । कुनै पनि परिभाषा, नीति र  अर्थ परिवेशले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले जुन देश सजातीय, एकल सामाजिक संरचनाका रुप, न्यून विविधता, बहुलतारहित समाजमा आम पक्ष नै केन्द्रीय हुन जान्छ । त्यसमा मूलधार भन्ने खासै हुन्न किनकी मूलधार हुनलाई अर्को वा सहायक धार पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो एकलजातीय, एकलसंरचनामा आधारित समाजमा समावेशीकरणको प्रक्रियामा ल्याउनु कुनै खासै धेरै मुद्दाहरु हुन्न, उनीहरुको शिक्षामा अपांगताको मुद्दा नै समावेशीताको मुद्दा बन्न जान्छ । बढीमा लैङिगकता, तेस्रो लिङ्गी सवालहरु उठ्न सक्छन् तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो परिभाषा,  समावेशी र नीतिले मेल खाँदैन । “शैक्षिक समावेशीता र समताको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जे जस्तो भए पनि स्थानीय आलोकमा त्यसको व्याख्या र विवेचना हुन जरुरी छ । धेरै देशहरुले आफ्ना प्रष्ट उपयोगी सिद्धान्त आफ्नै परिवेशमा समतामूलक शिक्षामा व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।” (http.www.campaignforeducation.org.docs/csef/_ page 23) हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय, वर्गीय, भाषिक, जलवायु, जैविक विविधता छन् । खासमा हाम्रो माटो सुहाउँदो, परिभाषा र नीति चाहिन्छ ।

समावेशी शिक्षाको आयामहरु

समावेशी शिक्षाको आयामहरु देश, काल, परिस्थिति, राजनीतिक प्रणाली, सम्बन्धित देशको माटो र समाज अनुसार निर्धारण हुने गर्दछन् । समावेशी शिक्षाका मूल चार आयामहरु छन् । (१) पाठ्यक्रम निर्माणमा समावेशीता, (२) विषयवस्तुमा समावेशीता, (३) विषयवस्तु वितरणमा समावेशीता र (४) विषवस्तु उपभोग वा ग्रहणमा समावेशीता । पाठ्यक्रम निर्माणमा समावेशीता भन्नाले पाठ्यक्रम निर्माताहरु को–को हुन् ? क–कसले पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन् ? त्यसमा समावेशीता छ कि छैन त्यसको जाँच गर्ने हो । दोस्रो निर्मित पाठ्यक्रममा जुन विषयवस्तुहरु तय गरिन्छन् त्यसमा समावेशीता छ कि छैन ? किनकी हाम्रो देशमा विषयवस्तुमा व्यापक  विविधता, विश्वदृष्टिकोणहरु अलग अलग छन् । मान्यता र विचारहरुमा बहुलता पाइन्छ । उदाहरणको लागि एउटा पात्रोलाई लिन सकिन्छ । विक्रम संवत् पात्रो, न्हुँ दया भिन्तुना, चन्द्र पात्रो वा मञ्जुश्री पात्रो र किराँती पात्रो । एउटा साल संवत्, तिथि मिति निर्धारण गर्ने खगोलीय प्रणाली र अभ्यासमा यति बहुलता देख्न सकिन्छ । त्यसैले  विषयवस्तुका रुपमा पाठ्यक्रम र पाठयपुस्तकमा आउन जरुरी छ । तेस्रो, विषयवस्तु वितरण या समावेशीता भनेको शिक्षा पेशामा आबद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरु चाहे शिक्षा अधिकारी वा शिक्षकहरु जसले विषयवस्तु वा पाठ्यवस्तुलाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्  । वितरण कसले  गर्ने ? वितरण प्रणालीमा को–को सहभागी हुने भन्ने पक्षहरु यस अन्तर्गत पर्दछ । चौथो, पाठ्यवस्तु, विषयवस्तु कसले उपभोग, प्राप्त ग्रहण गर्दछन्, त्यो चौथो आयाममा पर्दछ । यो विद्यार्थीको कुरा गरेको हो । को–को कस्ता–कस्ता पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरुले शिक्षा ग्रहण गर्दछन् र त्यसमा समावेशीताको पक्ष के छ त्यो हामीले यसमा हेर्न सक्छौं । नेपालको समावेशी शिक्षाको नीति चौथोमा सीमित र केन्द्रित छ ।

निश्कर्ष 

नेपालको समग्र शिक्षा र शिक्षा नीति अमेरिकी प्रभावमा परेको युग पाठकले आफ्नो पुस्तकमा ठोकुवा गरेका छन् । उनले “नेपालमा शिक्षाको संस्थागत र व्यापक विकास सात सालपछि भएको हो, त्यो पनि अमेरिकी नियोग (USOM) को प्रत्यक्ष डिजाइनमा ।”

“२०२९ सालसम्म अमेरिकी नियोग नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दाता थियो । फलस्वरुप नेपालको शिक्षा प्रणालीमा उसले छाडेको छाप मेट्नै नसकिने खालको छ । राष्ट्रिय शिक्षा योजना–योजना आयोगको गठनदेखि नेपालको शिक्षा योजना कोर्नेसम्म अमेरिका कै सहयोगमा र ओरेगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको ‘सल्लाह’ मा सम्पन्न भएको थियो । आयोगको सिफारिस अनुसार गाउँ गाउँमा सामुदायिक लगानीमा स्कुल खोल्न प्रोत्साहित गरिए पनि केन्द्रमा शिक्षाको प्रशासनिक यन्त्र निर्माण गरेर केन्द्रिकृत शिक्षा नीति लागु गरियो ।” (माङगेनाः नेपाल एक मन्थन पृ. १३५)
पाठकले प्रस्तुत गरेको तथ्यले के बताउँछ भने नेपालको समग्र शिक्षा नीति र प्रणाली शक्तिशाली दातृ राष्ट्रहरुद्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित र निर्देशित छन् र त्यही अनुसार यहाँ नीति निर्माण वा नक्कल गरिएको देखिन्छ । बरु हाम्रा विशेषताहरु चिनेर, बुझेर, आत्मसाथ गरेर आफ्नै माटो सुहाउँदो, देश सुहाउँदो नीति निर्माण ग¥यौं भने हाम्रो लागि त्यो फलदायी हुने थियो । शिक्षामा समावेशीता भनेको परम्परागत रुपमा हाम्रा समाजमा रहेका शिक्षाका केन्द्रहरु, ज्ञानका स्रोतहरु, आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका रैथाने ज्ञान, शीप, दलितसँग रहेका शिल्पकारिता, लगनशीलता, मैथिली समाजमा रहेका कला, साहित्य, वाङमय, फरकफरक भूगोलमा पाइने भिन्न–भिन्न जनजीवन, जीवन भोगाई, साहित्य भिन्न ज्ञानका मुहानहरु सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर शैक्षिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ । संविधानको प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांकृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबद्र्धनः वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी मौलिक हक र कर्तव्यमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष निशुल्क शिक्षा र मातृभाषीलाई सोही भाषामै शिक्षा पाउने हक पनि प्रत्याभूत गरेकोले समावेशी शिक्षा नीति हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता हो । (नेपालको संविधान २०७२) सरकारले  उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७४, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गत भाद्रमा गर्यो । उक्त आयोगले पाठ्यक्रमलाई केन्द्र ६० प्रतिशत, प्रदेश २० प्रतिशत र स्थानीय २० प्रतिशत गरी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । (नागरिक दैनिक २०७४, पौष ९)

उक्त प्रतिवेदनले समावेशी शिक्षाको वहसलाई महत्व दिन खोजेको देखिन्छ । शिक्षा विभागमा समावेशी शिक्षा शाखा पनि स्थापना भएको केही वर्ष भयो । त्यसैले अब समावेशी शिक्षाको वहसबाट राज्य पन्छिन, भाग्न, तर्किन र चुक्न मिल्ने अवस्था छैन तर समावेशी शिक्षाको ठोस नीतिमा अझै कसरत गर्नुपर्ने, विद्यमान नीतिमा रहेका त्रुटिहरु सच्याउनु पर्ने अवस्था छ । उचित र वैज्ञानिक समावेशी शिक्षा नीति नहुँदा विद्यालय छाड्ने संख्या दर कम हुन सकेको छैन, बरु बढेको छ । मुलत : बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्या र प्रवृत्ति मूलधारको समुदाय, भाषा, संस्कृति, चिन्तन, हुर्काई र शिक्षण भन्दा भिन्न वर्ग, जाति, समुदाय र भाषिका विद्यार्थीहरु शिकार हुनुपर्ने नीतिफलको रुपमा सिर्जित बाध्यता भएकोे छ ।

सुझाव 

नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा नीति र अभ्यासमा पनि विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा उस्तै उस्तै हुन् । यी एक अर्काबाट फरक छैन भन्ने बुझाई हाम्रँे विद्यमान शिक्षा नीतिहरुमा प्रत्यक्ष छाप पाइन्छ । अर्को बहुभाषिक शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हुन् भन्ने आम धारणा पनि पाइन्छ जब कि भाषा त्यसको एउटा मात्रै तत्व/पक्ष हुन् । यसरी यी दुवै खाले धारणा अन्तर्गत नेपालमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी धारणा बन्ने, बनाउने काम हुँदै आएको छ । मुख्य कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने शिक्षालाई नै समावेशी शिक्षाको रुपमा हाम्रा नया“ संविधान पश्चात् जारी शिक्षाको आठौं र नवौं ऐनहरुले परिभाषित गरेको छ ।

माथि उल्लिखित धारणाहरु अन्तर्गत समावेशी शिक्षाबारेमा सोचहरु व्याप्त छन् । यस्तो प्रकारले त्रिपक्षीय चपेटा र चंगुलमा परेर समावेशी शिक्षाको अर्थ अनर्थ बनेको छ र बन्दै गइरहेको छ । एकातिर शिक्षाको आठौं र नवौं संशोधित ऐन विशेष शिक्षालाई निरन्तरता दिने नीति बनाएको छ भने अर्कातिर “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३” ले विशेष शिक्षा नीति, २०५३ खारेज गरिदिएको छ । (पृ. १५) दुवै नीतिहरु समानान्तर एकै समयमा वि.सं. २०७३ सालमा निर्माण भई पारित भएको हो । तर, त्यसमा जुन विरोधाभाष छ त्यसले सरकारी नीतिको सरकारी नीतिद्वरा खिल्ली उडाएको मात्र छैन स्वयं नीती निर्माताहरु कस्ता छन् भन्ने परिचय समेत दिन्छ । नीति निर्मातामाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त अवसर उनीहरुले नै सिर्जना गरेका छन् । फेरि अहिले बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा बारेमा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा छलफल जारी छ । (शिक्षा मासिक, माघ १, २०७२)

अर्को चर्चा गर्नुपर्ने पक्ष शिक्षाको आठौं र नवौं ऐनले विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको थोरै भेद राखेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई अलग समूहमा राखी वा विद्यालयमा राखी निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा विशेष शिक्षा र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई अरु विद्यार्थीसरह साधारण विद्यालयमा गैरअपाङ्ग विद्यार्थीहरुसित समावेश गरी पठनपाठन गराउनुलाई समावेशी शिक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ । यसले के बताउ“छ भने समावेशी शिक्षा कसको लागि बनाएको रहेछ भन्ने बोध गराउ“छ । अपाङ्ग विद्यार्थीलाई गैरअपाङ्ग विद्यार्थी माझमा लैजाने शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा भनेपछि यो नीति कुन र कस्तो योजना बमोजिम निर्मित भएको ठम्याउन गाह्रो पर्दैन । राज्यको धारणा, नीति र आम सरोकारवालाको बीचमा व्यापक खाडल देखिन्छ । भविष्यमा यसलाई लिएर ठूलो बौद्धिक रस्साकस्सी हुने देखिन्छ । यसलाई बेलैमा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाधानको विकल्प

अपाङ्गता भनेको जीवनको विशिष्ट अवस्था हो, जतिबेला मान्छेलाई विशेष सहाराको आवश्यकता पर्दछ । कोही अपाङ्ग चाहेर हुने पनि होइन । कोही जन्मजात र कोही विशेष कारणवश हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई विशेष योजना अन्तर्गत शिक्षा दिएर जीवनयापनलाई सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ । उनीहरुलाई विशेष सबलीकरण गरी अतिरिक्त टेवा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष किसिमको विशिष्टिकृत, विकसित शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले राज्यले विशेष शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई त्यही प्रकारको विशेष शिक्षा प्रदान गरेर उज्जल भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाईंदैन । अर्को कुरा राज्यले शिक्षा नीति विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाबीचको व्यापक भिन्नता निर्माण गर्नुपर्छ किनकि विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका आ–आफ्ना दायराहरु छन् ।
समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा अलग अलग समूह, व्यक्ति, समस्या र चरित्रहरुसित सम्बन्धित छन् । विशेष शिक्षाले व्यक्तिसित सरोकार राख्छ त्यो पनि अपाङ्गसित बढी । तर, समावेशी शिक्षाको सरोकार, चासो र अपेक्षा विस्तृत हुन्छ । यसबाट राज्य नीतिमा धूत्र्याई, चालकी वा अन्य कुनै मनोदशाबाट निर्देशित हुनु हु“दैन । सरोकारवालासित प्रष्ट संवाद गर्नु नै यसको उत्तम विकल्प हो । समावेशी शिक्षाको दायरा फराकिलो भएकोले फराकिलो ढंगले सोच्नु आवश्यक छ ।

आदिवासी, जनजाति, जातजाति, भाषाभाषी भेषभुषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य मान्यता, भूगोल, वर्ग, साहित्य, लोककथा, मिथक, लोकवार्ता, लैंङ्गिकता, धार्मिक विविधता, साल संवत् विविधता, लिपिमा बहुलता विश्वदृष्टिकोणहरु, चाडपर्वहरु, परम्परा लगायत विषयवस्तुलाई शैक्षिकीकरण गरेर शिक्षाको प्रणालीमा विस्तारित गर्नु शिक्षामा समावेशीकरण गर्दै जानु हो । माथि उल्लेखित समावेशी शिक्षाका चार आयामहरुलाई आधार मानेर समावेशी शिक्षाको परिभाषा र नीति बन्नु पर्दछ । त्यसैले अपाङ्गता विशिष्टिकृत र केन्द्रित शिक्षालाई विशेष शिक्षा भनिनुपर्छ र समावेशी शिक्षालाई पुनव्र्याख्या, पुनर्परिभाषित गरी सरोकारवालालाई स्वीकार्य परिभाषा र नीति निर्माण नै यसको प्राथमिक कार्यभार हो, जुन अपरिहार्य छ ।

समावेशी शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दा दुईवटा मोडालिटीबाट गर्न सकिन्छ । एउटा तल्लो कक्षादेखि नै “नेपाल परिचय” एउटा विषयको रुपमा लागु गर्न सकिन्छ । त्यो नेपाली भाषा वा मातृभाषामा तयार गर्न सकिन्छ । “नेपाल परिचय” विषयमा विद्यार्थीले आफ्ना देशका समग्र जातजाति, क्षेत्र, भूगोल, विविध जातजातिका इतिहास, संस्कृति, संस्कार, साहित्य, चाडपर्वहरु, रीतिरिवाज, परम्पराहरुसहित अरु विषय वस्तुहरु समेटिएको पुस्तक क्रमिक रुपमा पढ्न पाउने छ । जसले आफ्नो देश चिन्न, बुझ्न र मनन् गर्न विद्यार्थीले प्रशस्त अवसर पाउनेछन् । स्वभाविक रुपले त्यसले देशप्रति मायामोह जगाउने छ ।

दोस्रो, मातृभाषामा मातृभाषी विद्यार्थीका निम्ति एउटा अनिवार्य विषय शिशु कक्षादेखि राख्न सकिन्छ । जहाँ विद्यार्थीले मातृभाषिक परिवेश, विषयवस्तु, सामाग्री र स्वजातीय आफ्नो इतिहास पढ्न पाउन् । त्यसले मातृभाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा मद्दत पु¥याउँछ र आफू के हो ? को हो ? भन्ने विषय समेत उसले बुझ्न पाउँछ । यसप्रकारले समावेशी शिक्षा लागु गर्न सकियो भने बालबालिकाले आफू, आफ्नो समुदाय र राष्ट्रको बारेमा सानैदेखि बुझ्न पाउने थियो । अहिलेसम्म राज्य यो जिम्मेवारीबाट चुकिरहेको छ । अब चुक्ने छुट राज्यलाई किमार्थ छैन ।