शुक्रबार, चैत १६, २०८०

रिक्त संवैधानिक आयोगका पदहरुमा नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रहरी हिरासत भएकामा व्यक्तिहरूको मृत्युबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले देशका विभिन्न प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युको विषयका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्ययनका लागि ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको र समितिमा रहने सांसदहरूको नाम दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सल्लाह गरेर तोकिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो बुझाउने गरी उपसमितिलाई कार्यादेश तोकिएको उनले बताए । बैठकले मानव अधिकार संरक्षण र संम्बद्र्धनका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेका महिला आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग लगायतलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिभिन्न आयोग गठन भएपनि पूर्णता पाउन नसक्दा कामकारवाही प्रभावित भएको बताएका थिए । सांसद सुवास नेम्वाङले छिटो भन्दा छिटो आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सांसद मीन विश्वकर्माले संरचना भएपनि आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसदले बिभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग बनेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।