पेम्वा शेर्पा,जापान :-
वास्तविक लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले आफ्नो सिर्जना , क्षमता र विवेकमाथी स्वशासन गर्दछ । यही विश्वव्यापी मान्यताबाट निर्देशित भई आज प्रतेक नेपालीले आफ्नो कुण्ठीत भावनाहरू बिना डर निसकोंच दुनिया सामु अभिव्यक्त गरिरहेका छन । मानव अधिकारको न्युनतम शर्तका साथै अहिले विशेष महत्वका साथ उठान गरिएको अर्को पक्ष चाहि स्वतन्त्र नागरिक भई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार पनी हो । तर आफ्नो सत्ता विरूद्द केही बोल्न नपाईने र अर्काको विरूद्द बोले मात्र उचित भन्ने पुरानै सामन्ती सोचबाट अझै पनी नेपालका ठुला दलहरू र तिनका नेताहरू ग्रसित रहेको पाईयो ।
यदि कुनै जडह्यां बावुले आफ्ना सन्तानलाई बेवास्ता गरी सबै पैसा जाडरक्सीमा सकाउने गरेमा , कसैलाई आफ्ना श्रीमान वा श्रीमतीले मानसिक वा शारिरीक यातना दिएमा , कुनै सन्तानले आफ्ना वृद्दवृद्दा बुवाआमालाई अत्यन्त हेला गरेमा , यदि कसैलाई आफ्ना दाजुभाई वा दिदीबहिनीले षडयन्त्र गरी पुर्ख्यौली सम्पतीमा एकलौटी कब्जा गरेमा र अन्य विवीध समस्याहरू जो सिमा भन्दा बाहिर गई व्यक्ती एक्लैले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा पिडीतले छिमेकी वा आफन्तहरूलाई सल्लाह सुझाव र गुनासो गर्ने गर्दछ।
त्यसैगरी व्यक्तिहरूकै समुह अर्थात मानव समुदायको बृहत रूप राष्ट्र हुने भएकाले यसका आन्तरिक समस्या र असन्तुष्टि पनी धेरै र ठुलै हुने भए अझ हाम्रो जस्तो बहुभाषिक , बहुधार्मिक र बहुजातिय मुलुकमा त सबैलाई उचित व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान र सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । परिवारमा झै राष्ट्रमा पनी आन्तरिक समस्या बाहिर जान नदिने हो भने त्यसको सामुहिक समाधान गर्नु प्रथम एवं प्रमुख दायित्व हो । जसले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान नगरी बेवास्ता गर्ने र गैरजिम्मेवार प्रवित्ती दोहर्याईरहन्छ त्यस्ता प्रवृत्तीले अन्त्यमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउछ ।
परिवर्तनको चाहना राख्ने प्रगतिशिल जनताहरूलाई बेवास्ता गर्दै २०७२ सालमा जारी विभेदकारी सविंधानले एउटै मुलुकमा बसोबास गर्ने जनतालाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने अलग व्यवहार गर्यो जुन दुर्भाग्यपुर्ण छ । यद्दपी आधा भन्दा बढी जनताले अपनत्व ग्रहण नगरेकाले त्यसका विरूद्द सघंर्ष जारी रहेको त सर्वविदीतै छ । यही दौरानमा नेपाल सरकारको स्वागतमा भारतिय प्र. म. नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको शुरूवात प्रदेश नं २ को जनकपुरबाट भयो र सोही क्रममा आयोजित नागरिक अभिनन्दनको अवसरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले नेपालको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने हेतुले नेपाल सरकार र विभेदकारी सविंधानको गुनासो भारतसमक्ष गर्नुपरेको हो ।
वास्तविक धरातलिय यथार्थको चित्रण गर्दै उत्पिडीत जनताको माग र मुद्दाको सम्बोधन गर्दै अहिलेको सविंधान मधेसी , जनजाति , दलित , थारू , मुस्लिम , महिला र उत्पिडनमा परेका सम्पुर्ण जनताको पक्षमा नरहेको हुनाले ससोधंनका लागी उठाएको आवाज नश्लवादी शाषकहरूले मात्र नाजायज देखेका छन । विगतमा दरबारिया , पन्चे र मण्डलेहरूको हातमा रहेको नक्कली राष्ट्रवादको ठप्पा बोकेको एमाले र उसको सरकारले मुख्यमन्त्री रावतको मन्तव्यमा चिन्तनमनन गर्दै सत्यलाई आत्मसात गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको लम्पसारवाद लाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले उनलाई विवादको पात्र बनाएका छन जुन नितान्त गलत छ ।
केही समय अगाडी जारी ईयु को प्रतिवेदन होस या मुख्यमन्त्री रावतको अभिव्यक्ती यि सबै कलहको कारण कमजोर आन्तरिक राष्ट्रियता नै हो त्यसैले बाह्य हस्तक्षेप विरूद्द डटेर सघंर्ष गर्ने हो भने अविलम्ब सविधांन ससोंधन गरी सदियौ देखी आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताका लागी सघंर्षरत मधेसी , जनजाति , दलित , मुस्लिम , थारू एवं सम्पुर्ण उत्पिडीत जनतालाई राज्यको हरेक निकायमा जनसख्यांको आधारमा प्रतिनिधित्व गराई सवांधानिक तवरले सबै जाति , धर्म , क्षेत्र र लिगं माथीको विभेद अन्त्य गर्ने दृढ ईच्छाशक्तिको प्रयोग गरेर सच्चा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्छ तब मात्र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भई कसैले बाहिरी रूपमा गुनासो पोख्दैनन र आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिन्छ
।
पण्डित नेहरूको भारतको सिमाना हिमालय भन्ने अवधारणा अनुसरण गर्ने भारतले हामीलाई यसअघि पनी नाकाबन्दी गरेका छन । विशेषगरी तत्कालिन राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चलेको पन्चायती शाषण विरूद्द एमाले र काग्रेंस लाई समर्थन गर्दै २०४५ सालमा राजतन्त्रको विपक्षमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको ईतिहास कसैसगं छिपेको छैन ।पात्र मोदी होस वा राजिव गान्धी भारतको विस्तारवादी निती उस्तै छ र यो राजनैतिक , आर्थिक , सास्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा उत्तिकै हाबी छ । यसबाट सदैव सचेत रहनु पर्छ ।
अध्यक्ष
नेफेसो जापान
