काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको बताए ।
मन्त्री साहले ग्यास अभावका विभिन्न कारणमध्ये आयात निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण तथा रिफिलिङ, डिलर तथा सेवा केन्द्रको असमान वितरण, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी प्रमुख रहेको बताए ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मा केन्द्रित कार्ययोजना अघि बढाइएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार आपूर्ति प्रक्रियाको सबै चरणको अध्ययन गर्न ‘पर्ट एनालाइसिस’ गरिएको थियो ।मन्त्री साहले ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । साथै पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक पत्राचार गरिएको बताए ।
उनका अनुसार ग्यास बिक्री वितरणमा असहजता देखिएपछि २०८३ साउन २० गतेदेखि नै क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरी गुनासो सम्बोधन र सहजीकरणको काम सुरु गरिएको थियो । साउन २१ गते तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि भारत सरकारसँग पत्राचार गरिएको उनले बताए ।कृष्णभीरको पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि भदौ १० देखि २० गतेसम्म तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट रिफिलिङ गरी त्रिभुवन राजपथ र बीपी राजमार्गमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ओसारपसार गरी आपूर्ति श्रृंखला चलायमान राखिएको उनले बताए ।
मन्त्री साहले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति तथा वितरण बढेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे।त्यस्तै, उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तत्काल ३०० इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
