शुक्रबार, असोज ०२, २०८३

भारतमा पाण्डे, चीनमा शर्मा र जापानमा जिज्ञान थापा

काठमाडौं ।सरकारले छिमेकी दुईसहित १३ मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

जापानका लागि जिज्ञान कुमार थापालाई राजदूत नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ ।लामो समयदेखि जापानका विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सक्रिय थापा जापानी प्रशासन, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्था तथा जापानको नेपाली समुदायसँग नजिकबाट काम गरेको लामो अनुभव भएका हुनुहुन्छ ।
नेपालका राष्ट्रपति, परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणका क्रममा समेत उहाँले विभिन्न अवसरमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले योकोहामा नेशनल युनिभर्सिटीबाट “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानुन” विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । अब सरकारले राजदूतको लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावित राजदूतहरुको रुपमा संसदीय सुनुवाइको लागि पठाउने छ ।

सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजङ्ग थापालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, बेलायतका लागि गौरव शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जर्मनीका लागि शरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन सिफारिस भएका छन् ।

ओमानका लागि डा पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, गणतन्त्र कोरियाका लागि प्राडा सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलङ्काका लागि डा मञ्चला झा तथा साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा काठमाडौँका दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साविकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल मौसम विज्ञान विभागलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया