टोकियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान (नेफिन) शाखाको १९ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
शनिवार टोकियोमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष पदमा श्रीभक्त गुरुङ चयन भएका हुन ।
यसअघि तमु धी जापान र गुरुङ समाज जापानको चर्को विवाद सतहमा आए संगै जनजाति महासंघ जापानको महाधिवेशन पनी विवादमा तानेको थियो । महाधिवेशनको हलमा गुरुङ समुदायको २ संस्थालाई एक बनाउने गरी गुरुङ समाज जापानले स्वीकार गरे पछी तमु धीबाट श्री गुरुङलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।
नेफिन जापानका अध्यक्ष हवल चन्द्र लामाको अध्यक्षतामा सन्पन्न महाधिवेशनले आगामी कार्यदिशा तय गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्व चयन लगायतका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णयहरू गरेको छ।
महाधिवेशनका निर्वाचन समिति सुमन लिम्बूका अनुसार श्रीभक्त गुरुङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सहमतिमा निर्वाचित घोषणा गरेको थियो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बुद्धी गौचन, उपाध्यक्षहरूमा थानु राना मगर, राजन कुमार श्रेष्ठ, रण बहादुर लिम्बु (शिशिर निङ्लेकु),पासाङ रिन्जी शेर्पा, बिनोद कुमार श्याङ्तान तामाङ रहेका छन्। महासचिवमा बाल बिक्रम तिगेला लिम्बु, सचिवहरूमा टेकन गुरुङ, कमल पुन मगर र प्रमिला गौचन, कोषाध्यक्षमा सरस्वती श्रेष्ठ (सारा) तथा प्रवक्तामा बिष्णु कुमार आङ्देम्बे चुनिएका छन्।
सदस्यहरूमा अरमान गुरुङ र याङ्जी शेर्पा निर्वाचित भएका छन्।
आगामी छ महिनाभित्र दुवै संस्थाले नेफिन जापानमा गुरुङ/तमु समुदायबाटै एउटै संस्था भएर संघीय परिषद्को रूपमा आउनुपर्ने र सो बखत नेफिन केन्द्रमा आबद्धको सम्बन्धन पत्र साथमा लिएर आउनुपर्नेछ। यदि यो प्रक्रिया पूरा नभएमा दुवै संस्थालाई संघीय परिषद्मा सामेल नगराउने र वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेफिन जापानको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
महाधिवेशन प्रक्रियाको अन्तिम चरण सम्म तमु धि र गुरुङ समाज जापानबीच आधिकारिक कुन भन्ने बिषयमा विवाद भइरहेको र गुरुङ समाज जापानले आफूले विधानसम्मत रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पनि नेफिन जापानको निर्वाचन समितिले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको थियो।
गुरुङ समाज जापानले आफू तमू ह्युला छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, नेपालको आधिकारिक जापान शाखा भएको र उक्त मातृसंस्था नेफिन नेपालको विधानमा उल्लिखित सदस्य संस्था रहेको स्पष्ट पारेको थियो।
विवाद समाधानका लागि नेफिन केन्द्रले समेत गुरुङ समाज आधिकारिक संस्था भएकाले उनीहरूको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो।
