काठमाडौं । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, बचाउ नागरिक अभियानले सरकारले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरी अन्य निकायमा गाभ्ने तयारी गरेको भन्दै उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले मंगलबार काठमाडौँको अनामनगरस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिमा पत्रकार सम्मेलन गरी गत चैत ३ गते सुशासन मार्गचित्र समितिले नेपाल सरकारसमक्ष समितिलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको हो । अभियानले यस्तो निर्णयले बौद्ध धर्म, संस्कृति तथा सम्पदामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएको हो। गुम्बा विकास समितिले गुम्बा, विहार मार्फत बौद्ध दर्शनको प्रवर्द्धन गर्न बौद्ध दर्शन, शिल, समाधि, प्रज्ञा, आगम, अभिषेक, धर्मदेशना, पञ्चशील, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जस्ता बौद्ध शिक्षा जनमानससम्म पु-याउन भूमिका खेलिरहेकाले खारेज नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
अभियानका प्रवक्ता टेकराज तामाङ र संयोजक धुर्वबहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा बौद्ध सम्पदा, शिक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि समिति आवश्यक रहेको जोड दिइएको छ। सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपालभरिका विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बी संघ–संस्थाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर हाल समितिलाई पुरातत्व विभाग तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको सूचना बाहिरिएपछि बौद्ध समुदायमा चिन्ता बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय अन्तरगत रहेको बौद्ध समुदायको एक मात्र आधिकारिक निकाय बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिसले बौद्ध समुदायको पहिचान, बौद्ध शिक्षाको केन्द्र मानिने गुम्बा व्यवस्थापन,वर्षौँ देखि सञ्चालन हुँदै आएको बौद्ध दर्शन,सम्पदा तथा बौद्ध शिक्षा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक अभियानका प्रवक्ता टेकराज तामाङले बताए।
लामो समयदेखि गुम्बा संरक्षण, बौद्ध शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको गुम्बा विकास समिति खारेजीको प्रस्तावले देशभर रहेका बौद्ध सम्पदा तथा बौद्ध शिक्षामा गम्भीर असर पर्छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने, ‘त्यसैले धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिने खालको यस्तो निर्णय नेपाल सरकारले नगरोस् भनेर हामी गम्भीर ध्यानाकर्णण गर्दछौं।‘ सरकारलाई समिति खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै उनले भने “यो समिति केवल प्रशासनिक संरचना होइन, बौद्ध समुदायको पहिचान र सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएको संस्था हो।” तसर्थ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष गेशे नुरबु थुन्डु शेर्पा (थुप्तेन जिनपा) ले विभिन्न संघ संस्थाहरुले सामुहिक रुपमा यस विषम अवस्थामा धर्म, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरी देश अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा सरकारले समिति खारेज गर्ने, सम्पदाहरू भत्काउने कार्य गरेको आपक्ती जनाए । नेपालीको मौलिक बौद्ध शिक्षा अर्थात नेपालबाट उत्पति भएको बौद्ध शिक्षा नेपालबाट अन्य मुलुकमा विस्तार हुनु पुर्व नै आधुनिक संघियताको रूपरेखा नरोकिएको अवस्था मै ईतिहास विर्सेर सरकारले मार्गचित्रको पहिलो नम्बरमै समिति खारेज गर्ने सिफारिस गर्नु बौद्ध धर्ममाथीको प्रहार भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष अघि सारेका माग
१) सुशासन मार्गचित्र समितिको उक्त आत्मघाती सिफारिस तत्काल फिर्ता लिनु,
२) बौद्ध समुदाय, लामा गुरु तथा सम्बन्धित संघसंस्थासँग एवं सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिनु
३) बौद्ध दर्शन तथा संस्कृतिको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका साथै प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलहरूलाई समितिको मातहतमा ल्याई एकीकृत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नु
४ ) समितिलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्नु
५) समितिलाई खारेज होइन बौद्ध दर्शन र गुम्बा विकासका लागि छुट्टै सशक्त संरचना सुनिश्चित गर्नु
विज्ञप्तिमा नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश भएकाले विश्वभर नेपाललाई बुद्धको भूमि भनेर चिनिने उल्लेख गरिएको छ। काश्यप, क्रकुच्छन्द, कनकमुनी र शाक्यमुनी चार बुद्धहरू लुम्बिनी क्षेत्रमा जन्मिएको दाबी गर्दै नेपालमा हजारौं वर्षदेखि बौद्ध धर्म अभ्यास हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीले बज्रयानी बुद्ध मूर्ति तिब्बत पुर्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल बौद्ध सभ्यता र दर्शनको उद्गमस्थल भएको अभियानको भनाइ छ।
पुरातत्व विभागले १०० वर्ष पुराना भौतिक संरचनाको मात्र संरक्षण गर्दछ । तर गुम्बा विकास समितिमा दर्ता भएका ३ हजार ३६१ गुम्बाहरूमध्ये अधिकांश (२ हजार ७२१ वटा) १०० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्।
समितिले गरेको सिफारिस प्राथमिकताको १ नम्बरमा गुम्बा विकास समितिलाई राखिएकाले बौद्ध धर्मवालम्बीहरूमाथि प्रहार भएको बताउँदै अभियानका संयोजक धु्रवबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथका क्रममा १०८ जना लामा भिक्षुबाट मंगल वाचन गराएको सन्दर्भ उल्लेख विश्वले नेपालमा बुद्धको सम्मान भएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित राज्यको एकमात्र सरकारी निकाय खारेज गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
बुद्ध धर्ममाथि विगदेखिनै आक्रमण हुँदै आएको स्मरण गर्दै उनले बौद्धमार्गी सांसदहरु धेरै नभएपनि हाल सदन चलिरहेको अवस्थामा आजको पत्रकार सम्मेलनले सरकारलाई गरिएको ध्यानाकर्षण सदनसम्म पुग्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, संयोजक गुरुङले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा अनाधिकृत वस्ति हटाउने क्रमर्मा बुद्धजयन्तीकै दिन डोजर लगाइ गुम्बा भत्काइनु बौद्ध धर्म माथि प्रहार भएको बताए ।
अभियानले सरकारलाई समिति खारेजीको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव खल्बलिने निर्णय नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ।
