काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसदको सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसदको सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बार एशोसिएशनको स्पष्ट ठम्याई रहेकोछ। यसरी संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवम् सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परम्परा विरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिदैन, यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट छ। ’
संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै बारले भनेको छ, ‘अविचलित रुपमा उच्च मनोवलकासाथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरुमा नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक आग्रह गर्दछ।’
