काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारीको संगठन खारेजीको अडान कायमै राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा उल्लेखित विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिन भित्र हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पनि निर्देशन दोहोर्याएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार सिंहदरबार बोलाएका थिए ।
छलफलका क्रममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठनका संरचना हटाउन ऐन बाधक नहुने सन्देश दिए ।
‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न हुदैन । राजनीति गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नू,’ प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूसँग भनेका छन् ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेनले ३ घण्टा छलफल गरे । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहसँग उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको समस्या पनि सुनाए ।
उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नेताले दिएको दु:खदेखि अस्पतालमा भइरहेको बीमाको समस्यासम्म सुनाए ।
