काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै सरकारलाई अदालत उपस्थित भई राजदूत फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि १४ गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएका छन् ।
सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट आजका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) तोकेको थियाे ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएकाे थियाे ।
उक्त रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले राजदूत फिर्तीकाे कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले छानिछानी ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमाचीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
