काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छ । धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो शिलशिला अगाडि बढिरहन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरूलाई मानिँदैन ।
उनले अगाडि भने, ‘मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरू पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूरै साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकाली जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने बताए ।
उनले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढंगले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
