कर्मचारीको विबादले राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधिको विवाद लम्बिँयो

काठमाडौं,१४ साउन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्र बैंक लगायत केही ठूला सरकारी बैंकमा ११ वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरियो । अब यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु दुई ध्रुवमा बाँडिदै आएका छन् ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को संशोधन गर्ने क्रममा यो विषय समेत समेटेपछि विवाद पुन सतहमा आएको छ । बित्तीय सुधार कार्यक्रम सकिएको अवस्थामा सेवा अवधिको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै एकथरीले ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

अर्काथरीले चाहिँ यो व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले दोहोरो लाभ लिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

विनियमावली संशोधनको लागि गठन भएकै समितिमाथि पनि हाल प्रश्न उठेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन बिभागका निर्देशक डा.गोपालप्रसाद भट्टसमेत अवकाश प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका छन् ।

उनलाई विनियमावली संशोधन समितिमा समेत राखिएकाले पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको नियतमाथि आशंका गर्न थालिएको छ ।

कर्मचारीहरुबीचको विवादका कारण समितिले विनियमावली संशोधनमा समेत ठोस प्रस्ताव दिन सकेको छैन । यो विषयलाई संशोधन प्रस्तावमा उठाइएको भए पनि प्रस्ताव भने खालि नै राखिएको छ ।

‘यसमा छलफल चलिरहेको छ, ठोस कुरा आएको छैन्,’ एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने । यता, यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका केही युनियनहरु पनि यो मुद्दालाई प्रणाली सुधारको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारी सुविधाको लेनदेनको रुपमा लिइरहेका छन् ।