हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै केही मन्त्री मन्त्रालयविहीन बनेका छन् । तर उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगरिने र केही समयका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालय नभए पनि केही समयका लागि मन्त्रीहरू विनाविभागीय रूपमा रहने र यसको निकास छिट्टै निकालिने बताइएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए ।
तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै अन्तिम समयमा राजीनामा रोकिएको जनाइएको छ । दुवै दलले केन्द्रको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेका छन् ।
सरकारको नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय मात्र रहनेछन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले पाँच र एमालेले तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन्। कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने मुख्यमन्त्रीले गर्ने बताइएको छ ।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच सरकार सञ्चालन र गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल भइरहेको तथा सहमतिमै सबै विषय टुंगिने बताएका छन् ।
