काठमाडौं । भारत र बंगलादेशबीच कूटनीतिक तनावका कारण नेपालबाट बंगलादेशमा प्रस्तावित विद्युत निर्यात योजना अन्योलमा परेको छ ।
भारतको लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रभावित बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बंगलादेश सरकारले हालै विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भारतको जीएमआर समूहले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट बंगलादेशमा ५०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने तयारीमा असर पर्ने देखिएको छ र बंगलादेशको द डेली अब्जर्भर का अनुसार, भारतको भूमिबाट ११७ किलोमिटर लम्बाइको ७६५ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने प्रस्तावले बंगलादेशभित्र रणनीतिक र भूराजनीतिक आशंका निम्त्याएको छ।
यही कारण देखाउँदै विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत गरिएका पूर्वसहमति र सम्झौताहरूलाई हालको अन्तरिम सरकारले खारेज गरिदिएको हो ।
बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बनमा परेका र त्यसमा जीएमआरसँगको प्रस्तावित विद्युत् खरिद सम्झौता पनि समावेश रहेको बताए ।
जीएमआर युनिट, जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम, र बीपीडिबीबीच २०८१ मंसिर १९ मा २५ वर्षे विद्युत् आपूर्ति सैद्धान्तिक सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२९ बाट विद्युत् आपूर्ति सुरू हुने तयारी थियो ।
भारत–बंगलादेश सम्बन्ध चिसिंदै जाँदा दुवै देशबीच व्यापारिक प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ। यो परिस्थितिमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको बहुपक्षीय ऊर्जा सहकार्य योजनामा गम्भीर असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
