काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई छानविनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार तीनवटा निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार, दुई आधारमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ । पहिलो, दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश हुन्छ । दोस्रो, विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिनसक्छन् ।
यी दुईमध्ये कुनै कारणले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हुनसक्छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेसन हुने क्रममा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका थिए ।
२९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र बाटो समेतको १९ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट लगत कट्टा गरी मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही मन्त्रिपरिषद बैठकले ती १७ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३१ वैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद्बाट भने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । यी दुवै निर्णयका क्रममा विवरणमा केही त्रुटि भएको भनी २८ साउन २०६७ मा अर्को निर्णय भएको थियो ।
पछि १० असोज २०६९ मा डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिदियो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको अभिलेख छ ।
