स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं,१२ जेठ । प्रचण्ड सरकारले आफुले छोड्ने समयको अन्तिममा आएर गरेको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: