काठमाडौं,१९ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रमा मतभेद देखिएको छ ।
पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको पार्टी हेडक्वाटरको बैठकमा श्रेष्ठ महाअभियोगको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कतिपय कार्यशैली गलत भएको र केही फैसलाले कार्यपालिकालाई संकुचित पारेको भएपनि मूल प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्ठावान, निडर र पेशागत भएको उनले बताए । ‘संविधानमा जुन अर्थमा महाअभियोगको व्यवस्था राखिएको हो, त्यो अन्तरगत महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रवृत्ति कार्कीको होइन’ श्रेष्ठले बैठकमा भनेका छन् ।
साथै महाअभियोग असान्दर्भिक र गलत परिणामदायी भएको भन्दै उनले फिर्ता लिनु पर्ने बताए । पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले महाअभियोग दर्ता विधि र पद्धतिको कोणबाट पनि गलत भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नेबारे उनीसँग कुनै परामर्श नै भएको थिएन । संसदमा दर्ता भएपछि मात्र उनले थाहा पाएका थिए ।
यसबारे सोध्दा श्रेष्ठले भने पार्टीमा आन्तरिक मतभेदहरु भएपनि छलफलको स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरुपताको नीति अनुसार पाटीको निर्णय मान्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘सबैले परिस्थितिलाई सम्हाल्न प्रयत्न गर्नुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई चुनावको दिशामा लैजानुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार पार्टी बैठकमा श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु मत राखेका छन् । यसो गर्दा राप्रपालाई गठवन्धनमा कायम राख्न सकिने र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधान संशोधनको सम्भावनालाई पनि कायमै राख्ने र दोस्रो चरणको चुनाव सुनिश्चिच गर्ने सकिने बताएका छन् ।