कोरियामा बिदेशी संघ संस्थालाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध

सोल : कोरियामा अनुमति बिना कुनै पनि विदशी संघ संस्थाले आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रम गर्न नपाउने भएका छन्। कोरियाको कानुन अनुसार यहाँ खुलेका जातीय ,क्षेत्रिय,राजनीति संस्थाहरु अबैध हुन्। यस्ता अबैध संघ संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने वा गराउने गरेमा कोरियाको कानुन अनुसार ३ बर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए।

यसअघि संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भएको भन्दै प्रवासी मजदुर युनियनले भाग्यशाली उपहार चिट्ठा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको बारेमा प्रहरीमा रिपोर्ट परेपछि युनियनका अध्यक्ष राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यस्ता कार्यक्रम गर्न कोरियन सरकारको सम्बन्धित निकायमा संस्था दर्ता भएको  हुनुपर्छ र सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र कार्यक्रम गर्नुपर्ने कोरिया सरकारको नियम छ।

‘हामीले सरकारको अनुमति बिनै कार्यक्रम गरेको भएर अफ्ठेरोमा पर्‍यौ,’ राईले भने, ‘कोरियाको मजदुर कानुनको बारेमा राम्रो ज्ञान भए पनि यस्ता कार्यक्रमका बारेमा त्यति राम्रो ज्ञान नभएकोले समस्यामा परियो।’

राईले आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली संघ संस्थालाई आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रम जस्तै उपहार चिठ्ठा, सांस्कृतिक कार्यक्रमका टिकट बिक्रि, सिनेमाको टिकट बिक्रि आदि नगर्न कोरियन प्रहरी कार्यालयले  कडा चेतावनी समेत दिएको बताए।

त्यतिमात्रै नभई कार्यक्रम गर्न अबैध रूपमा अनुमति दिने संघ संस्था, कार्यक्रमको लागि ब्यानर, टिकट सौजन्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था आदि समेत कानुनी फन्दामा पर्ने बताइएको छ।

यसैबीच मजदुर युनियनका केही  चिठ्ठाहरू आफ्नो मार्टमा पनि रहेकाले आफूहरू कानुनी झमेलामा परेको राजधानी सोलको दोंदेमुनस्थित पशुपति मार्टका सञ्चालक बुद्धि गुरुङले गुनासो गरे। ‘हामीले कुनै पनि चिठ्ठा बिक्रीको लागि राखेका थिएनौं। स्टोरमा बन्डलसमेत नखोलेका केही थान चिठ्ठा केही समयका लागि राखिदिएकै कारण अफ्ठेरोमा परेको बताए।

उनले कोरियन प्रहरी कार्यालयले आफूहरू मार्फत  नेपाली संघ संस्थालाई आइन्दा यस्ताखाले कार्य नगर्न  चेतावनीसमेत दिएको बताए।

रोजगारी अध्ययन ब्यवसाय आदि शिलाशिलामा करिब ४२ हजार नेपाली रहेको दक्षिण कोरियामा राजनीति, जातीय, क्षेत्रिय धार्मिक गरी ७० को हाराहारीमा नेपाली संघ संस्था छन्। कोरियाको कानुन अनुसार अवैध मानिए पनि यस्ता संघ संस्थाहरुले समय समयमा भिभिन्न आर्थिक लाभका कार्यक्रम मार्फत लाखौं रूपैया संकलन गर्दै आइरहेका छन्।

तर कोरियन कानुन अनुसार यति ठूलो रकम संकलन गर्दा सरकारलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा यस्ता आर्थिक लाभका कार्यक्रम गर्दा कोरियन कानुनले तोकेअनुसार कोरियन सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिने तर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: