मङ्गलबार, असोज ०९, २०८०

सत्तापक्षको अडानः सिलवाललाई आइजीपी कुनै हालतमा बनाउनु हुन्न

काठमाडौं, ११ चैत ।  नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सरकारले तत्काल कसैलाई नियुक्त नगर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाइसकेका कारण तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसका साथै सत्तापक्षका नेताहरु अदालतले कार्यपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकको चयन कार्यपालिकाको अधिकारको विषय हो, नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक छानिन्छ’ सरकारमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग गरे, ‘नियमावली कार्यपालिकाले आफैं बनाउँछ र यसलाई फेर्न पनि सक्छ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

अहिले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने हो भने भोलिदेखि सरकारले एउटा सचिव र महानिर्देशकसमेत सरुवा-बढुवा गर्न नसक्ने ती नेताको तर्क छ । अदालतको विपक्षमा बोलेका उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘अदालतको यस्तो अह्रन-खटन मुलुकको प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु मान्ने हो भने कार्यपालिकाको अधिकार समाप्त हुन्छ र भोलि सचिवको सरुवा-बढुवामा समेत अदालतले खटन गर्न थाल्छ, डीएसपीको बढुवा अदालतबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यो शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । स्रोतले  भन्यो, ‘आइजीपी प्रकरणमा अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत नवराज सिलवालकै पक्षमा थिए, तर, अदालतले यसो गर् र उसो गर् भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि अब सिलवालको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिएका छन् ।’

सत्तापक्षका नेता शेरबहादुर देउवा पहिलेदेखि नै सिलवालको विपक्षमा छन् ।

यद्यपि गृहमन्त्रालय स्रोतले भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको हुनाले अहिले नै आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बतायो ।