सोलुखुम्बुमा हिमाल रोयल्टी खर्चको चर्चा

सोलुखुम्बु, २४ फागुन । स्थानीय निकायको चुनावी चर्चासँगै सोलुखुम्बुमा सगरमाथाको रोयल्टी कुन तहको सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत जिल्लामा प्राप्त हुने र सो रकम जिल्लाको विकासका लागि खर्च गरिँदै आएकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै त्यो रोयल्टीको प्रयोग कुन तहमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको हो ।  सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन लामा रोयल्टीको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय निकायले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । सगरमाथालगायत जिल्लामा रहेका धेरैजसो हिमाल प्रस्तावित खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकामा पर्छन् ।  तर जिविस सोलुखुम्बुका पूर्वसभापति आङनिमा लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानवबस्ती पनि कम भएकाले यो रकम गाउँपालिकामै सीमित गरिनु सम्भव नभएको बताए । उनले हाल जिल्लामा प्रस्ताव गरिएका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताएयो ।  संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्यटन दस्तुर समावेश गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले हेर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाहेक जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय निकायले भन्दा प्रदेश वा केन्द्र सरकारले खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।  पर्यटन विभागका महानिर्देशक जगनारायण आचार्यले स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले आम्दानी स्रोतका बारेमा छलफल भइनसकेको बताए । सरकारका जिम्मेवार निकाय चुनावको तयारीमा लागेकाले यसबारे छलफल सुरु नभएको भन्दै आचार्यले भने “मेरो विचारमा हिमालको रोयल्टी केन्द्र सरकार, प्रदेश र गाउँपालिका तीनै तहमा वितरण गरिनुपर्छ, किनकि हिमाल सबैको साझा हो ।”  नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले केन्द्र सरकारले निश्चित प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा उक्त रोयल्टी प्रदान गरिनुपर्ने बताए ।  सगरमाथा आरोहीले तिरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा वार्षिक रु ३० करोडसम्म जम्मा हुने गर्दछ ।

सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालीले रु १५ हजारदेखि रु ७५ हजारसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ भने विदेशी नागरिकलाई रु दुई लाख ५० हजारदेखि रु ११ लाखसम्म शुल्क लिइँदै आएको छ ।