मधेसलाई रुझाएर स्थानीय तहको संख्या ७४४ पुग्यो

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको संख्या ७४४ नै बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै राजनीतिक सहमतिका आधारमा संख्या थप गर्ने बाटो पनि खुला राखिएको छ ।

बालानन्द पौडेल नेतृत्वको पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो ।

तर, मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि बनाएपछि हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आयोगले सुरुमा तोकेको अधिकतम सीमालाई नै मान्यता दिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ र, स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोगका पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि मन्त्री पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक समझदारीका अधारमा सरकार अझै अन्य निर्णय लिन तयार छ ।’

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउनु आफूहरुको उद्देश्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाटो खुला राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।

प्रदेश नम्बर दुईमा २१ स्थानीय तह थप भएको छ । ७१९ हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा १०६ स्थानीय तह हुन्थ्यो । अब १२७ पुगेछ, जुन इलाका हुँदा सरह हो ।

काठमाडौंमा दुई स्थानीय तह थपिएको छ । शंखरापुर र दक्षिणकालीलाई नगरपालिका बनाइएको छ ।

साथै मनाङ र बझाङमा एक/एक स्थानीय तह थप भएको छ । नुवाकोटमा प्राविधिक समितिको सिफारिसलाई नै मान्यता दिइएको छ भने खोटाङमा आयोगको सिफारिसलाई नै स्वीकार गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।