फास्ट ट्य्राक निर्माणमा विवाद : ठेक्का रद्द गर्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुङ निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रोक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सेनालाई बुधबार पठाइएको ताकेतापत्रमा ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजपत्र यथाशीघ्र पठाउन भनिएको छ ।

गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता (पीक्यू) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ मा पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौताका लागि आशयपत्रको सूचना निकालेपछि ताकेतापत्र पठाइएको समितिले जनाएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएपछि सीधै सेनालाई नै चिठी पठाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘वैशाख १२ मा सेनाले निर्णयविपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी सूचना प्रकाशन गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायो,’ उनले भने, ‘यसले संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भयो । त्यसैले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी यसबारे रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थियौं । तर अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

यसअघि रक्षालाई पठाइएको चिठीमा चैत १९ पछि गरेका सबै काम कारबाहीका कागजात पठाउन भनिएको थियो । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छानिएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै चैत १९ मा दोस्रो प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले रद्द गर्न भनेकै प्याकेजमा छनोट भएको कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउन भन्दै आशयपत्रको सूचना प्रकाशन भएपछि समितिले ताकेतापत्र पठाएको हो । पहिलो प्याकेजमा छानिएको कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन हो । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छानिएको हो । यो प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । यो कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । उक्त कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: