शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नागरिकस्तरबाट सार्वजनिक

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र यसको प्रतिवेदन, २०७५ लाई सो आयोगका तत्कालीन १३ सदस्यहरुले आफ्नो तर्फबाट आज सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले सूचनाको हकप्रतिको दायित्व आफूहरुको पनि भएको जनाउँदै ती सदस्यले आज ऐतिहासिक विद्यालय दरबार हाइस्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरु विमल फुयाँल, श्याम श्रेष्ठ, डा विद्यानाथ कोइराला, बाबुराम थापालगायत सहभागी थिए । उनीहरुले प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा समाावेश नगरिएको नाउँदै विद्यालय तहमा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः निरुत्साहन गर्न माग गरे। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छ ।

उच्चशिक्षामा राजनीतिकिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरु पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनहरुको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशन गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेल रहेको सो २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवाद उन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया