एमसीसी निर्णय गर्ने जिम्मा संसद्लाई

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे संसद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे छलफल गर्दा त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा राखिएको एमसीसी शीर्षकको योजनाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार हुनेछ । ”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा जवाफ दिने क्रममा संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएअनुसार नै हुने यदि संसद्ले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोचिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालय बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा उल्लेख एमसीसीबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

संसद्ले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेन भने बजेटमा उल्लेख एमसीसीबारे वैकल्पिक व्यवस्था गरिने विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा संसद्मा पनि सोहीअनुसार स्पष्ट पारिने बैठकमा छलफल भएको छ ।

बजेटको अनुसूचीमा रहेको बजेटको स्रोतमा उल्लेख भएको एमसीसी संसद्मै विचाराधीन विषय रहेको हुनाले पछि निर्णयबमोजिम हुने गरी अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा स्पष्ट पारिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले बताउनुभयो । गोरखापत्र बाट

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया