समग्र जिल्लामा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सिडिओहरू आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने गरिएको भेटिएको छ । कतिसम्म भने सिडिओहरूले कार्यालयमै बसेर अनुगमनमा गएको भनेर भ्रमणभत्ता लिने गरेको छानबिनमा खुलेको छ ।
भ्रमण तथा अनुगमनका लागि सिडिओले कतै स्वीकृति गराउन नपर्ने भएकाले नक्कली कागजपत्र बनाएर दुरुपयोग हुने गरेको हो । यस्तो विकृति बढेपछि गृह मन्त्रालयले कडाइ सुरु गरेको छ । अनुगमनमा गएको पर्याप्त प्रमाण पेस गरेर मात्र भत्ता लिन गृहले हालै ७७ जिल्लाकै सिडिओलाई पत्राचार गरेको छ ।
घुसकाण्डमा दोलखाका तत्कालीन सिडिओ खगेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि छानबिन गर्ने क्रममा अनुगमनमा गएको भनेर अवैध रूपमा भ्रमणभत्ता लिएको खुलेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा उनले करिब चार महिनाको अवधिमा ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ भ्रमणभत्ता बुझेको पाइएको थियो । गत २० माघमा घुसका साथै भ्रमणभत्ता दुरुपयोगसम्बन्धी अनियमिततामा आयोगले रिजालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अभिलेख खातामा दर्ता नगरी, कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी, कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी उनले अनियमितता गरेका थिए ।
अनुगमन गएको भनी भ्रमणभत्तासमेत बुझेका दिनमा अनुगमनमै नगई कार्यालयमै बसी आफैँले सुरक्षा समितिको बैठक राखेको र अभियुक्तहरूको म्यादसमेत थप गरेको पाइएपछि उनको भ्रष्टाचार खुलेको हो । यही घटनापछि गृहले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो । भ्रमणभत्ता लिनुअघि अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।
जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखले अनुगमनमा जाँदा सिडिओबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, सिडिओको हकमा आफैँ निर्णय गर्ने भएकाले बढी दुरुपयोग हुन गरेको हो ।
‘दोलखाका सिडिओले जस्तै धेरै जिल्लामा यस्तो भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही आधारमा हामीले यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।’ भ्रमण खर्च नियमावली ०६४ मा भ्रमण आदेश वा निर्णयविना भ्रमण खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार सहसचिवस्तरको सिडिओले दैनिक दुई हजार तथा उपसचिवस्तरकाले १६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
