नेपाली भूभागसमेत आफ्नो क्षेत्रमा पारी भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई तुरुन्त सच्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध भइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक रिट निवेदनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्दै नेपालको भूभागसमेत समेटेर सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक नक्सालाई तुरुन्त सच्याउन अनुरोध भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएको हो।
लिखित जबाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ हाल राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म, पाँचवटा राजस्व चुहावट गुल्म र १३ वटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्ममा कार्यरत ४ हजार ६ सय ४० सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति काजमा खटाइएको उल्लेख गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको पनि जानकारी गराएका छन् ।
सीमा दुरुस्त रहे–नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए–नभएको एकिन गर्ने, सीमास्तम्भ हराएको वा नहराएको निश्चित गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश सो समितिमा रहेको उल्लेख छ।
लिखित जवाफमा स्पष्ट गरिएको छ– ‘नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू तथ्य प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको छ।’
सोही विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सिमानाको सुरक्षालगायत राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयमा नेपाल र भारत दुवै देशबीच उच्च तहमा कार्य गर्नु दुवै देशको हितमा हुने उल्लेख गरेका छन् । सो अनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने विषयमा संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको सापकोटाको लिखित जवाफमा जनाइएको छ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको लिखित जवाफमा सीमा निर्धारणसम्बन्धी कार्यको समापन सीमासम्बन्धी आधार नक्सा तथा प्रोटोकल तयार भई दुवै मुलुकका प्लानिपोटेनसियरीहरूको हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ।
सन् १९१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलगायतका तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालको क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नेपालको क्षेत्र कायम गर्ने र सोअनुसार नक्सा तयार गर्ने कुरामा आफ्नो मन्त्रालय र नापी विभाग क्रियाशील रहेको जोशीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
