भ्रष्टाचार अभियोगमा कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कासहितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
स्वर्गीय खड्कासहित चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जेल चलान भएका थिए भने पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका गोविन्दराज जोशीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ ।
खुमबहादुर खड्का
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी ०५९ सालमा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
तर, ०६३ सालमा विशेष अदालतले १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै खड्कालाई सफाइ दियो । यद्यपि, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि फैसला उल्टियो ।
३० साउन ०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दैै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार एक सय २२ रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनायो ।
चिरञ्जीवी वाग्ले
कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा ३ पुस, ०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
७ साउन ०६१ मा विशेष अदालतले वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनायो ।
त्यसविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे तर अदालतले ०६७ मा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि वाग्ले जेल परे । नेपालको इतिहासमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सजाय पाउने वाग्ले पहिलो पूर्वमन्त्री हुन् ।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, ०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि १० फागुन ०६८ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो भराउन र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
गोविन्दराज जोशी
अख्तियारले कांग्रेस नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध २८ माघ ०६० मा विशेष अदालतमा तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्यो ।
आयोगले अभियोगमा १३ वर्ष कैद सजाय र सोही बराबरको बिगो जरिवाना मागेको थियो । तर, तत्कालीन विशेष अदालतले ३० कात्तिक ०६३ मा अख्तियारले म्याद गुजारेर दर्ता गरेको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने सर्वोच्चको आदेशपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।
१० साउन ०६६ मा विशेष अदालतले जोशीलाई २ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो । सो फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
बद्री न्यौपाने
भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । धरौटी बुझाएर उनी छुटे पनि मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।
हरिनारायण रौनियार
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा संघीय समाजवादी फोरमका तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारले बबई पुल निर्माणमा १९ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित असोज ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् । विशेष अदालतमा रौनियारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
टेकबहादुर गुरुङ
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा छ ।
भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वश्रममन्त्री र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विक्रम पाण्डे
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काममा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका तत्कालीन महामन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्धअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डेले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ ।
रवीन्द्रनाथ शर्मा
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध १२ मंसिर ०६० मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चार करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, ०६६ सालमा निधन भएपछि मात्र अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै अदालतले फैसला गर्यो ।
