सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि शुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमा विधेयक दर्ता गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले शान्ति सुरक्षा कायम, अपराधको अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी कानून ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
उनले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वय तथा सुपरिवेक्षण गर्न बनेको विधेयकका आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक गरी दुई समूह रहनेछन् ।
त्यस्तै, श्रेणी वा तह सङ्घीय कानूनको मापदण्डमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन, संरचना र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले परिचालन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ।
सङ्घीय कानूनबमोजिम खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहनेछन्।
प्रदेश प्रहरीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न वा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न गोप्य सूत्र परिचालनको व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक, पर्यटन, विकास, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरीलगायतका आवश्यक संरचना गठन गर्न सकिने उल्लेख छ।
विधेयकमा कुनै पनि प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म सेवा (नोकरी) छोड्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ।
नोकरी छाड्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्वदेश तथा विदेशमा गराइने तालीमलगायतमा भएको खर्च रकम असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
मन्त्रालयले विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएलगत्तै प्रस्तावित मस्यौदा छलफलका लागि सुरक्षाविज्ञलगायतका सरोकारवालामाझ लैजाने बताएको छ।
