सोलुखुम्बुको सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको यती समूहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा पूर्व पाथीभराको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि ८० वर्षका लागि सित्तैमा लिएको छ । सो समूहले काठमाडौंको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा लिजमा लिइसकेको छ ।
विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गरेका थिए । आफ्नो नाममा रहेको ९५ रोपनी जग्गामा ‘बेस स्टेसन’ बनाउने तयारी गरेका उनले केबलकारका पोलहरू राख्ने र माथिल्लो स्टेसन बनाउने जग्गा उपयोग गर्न सरकारबाट अनुमति पाउन सकेका थिएनन् ।
यहीबीच विभिन्न व्यापारी हुँदै यती समूह छिरेपछि फाइल अगाडि बढेको थियो । यती समूहले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति मात्र पाएको छैन, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा सित्तैमा पनि पाएको छ ।
पाथीभराको सरकारी जग्गा यतीलाई दिने योजनाका साथमा पुष्प बरुवाललाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा बरुवाल पिए थिए । यती समूहले लगानी गर्ने केबलकारमा बरुवाललाई पनि सञ्चालक बनाइएको छ ।
पाथीभराको सरकारी जग्गा सित्तैमा लिएर केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाले गत वर्ष १५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पाथीभरा दर्शनमा लगेका थिए । पर्यटनमन्त्रीलाई केबलकार सञ्चालन गर्ने क्षेत्र देखाउने शेर्पाको इच्छा थियो । तर, दुर्भाग्यवश हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनीहरूको सोही क्षेत्रमा निधन भयो ।
केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा फुङलिङ नगरपालिकाले यतीबाट जम्मा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । तर, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सरकारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तोकेको छैन । ‘केबलकार सञ्चालन हुन थालेपछि कति रकम दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा सहमति हुनेछ,’ फुङलिङका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले भने ।
कानुनतः केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली २०७४ मा रज्जुमार्ग (केबलकार)सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले हालसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै कानुन वा नियम नबनाएको सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था गरी हालसम्म कुनै कानुन बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहले अनुमति दिनै मिल्दैन । त्यसरी अनुमति दिइएको छ भने स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, केन्द्र सरकारको राजनीतिक प्रभावमा फुङलिङ नगरपालिकाले भने द्रुत गतिमा एक साताभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यती समूहको लगानी भएको कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । ६ जेठ ०७५ मा नगर कार्यपालिकाले ‘यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर एक साताभित्रै पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको थियो । जब कि, नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि नगरसभाबाट मात्र पारित गर्न सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
