बुधबार, बैशाख १२, २०८१

सशस्त्र प्रहरीमा डिआईजीको कार्यावधि थप्ने खेल

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हलचोकमा हिजो (मंगलबार) बिहान परामर्श समितिको बैठक डाकियो। उपत्यकामा भएका बरिष्ठ शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, नायक प्रहरी शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरिक्त शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक गरी जम्मा १७ जना सहभागी हुने सो बैठक बोलाएर पनि सुरु गएिन।

यतिबेला सशस्त्र प्रहरीमा ओएमएम सर्वे गरेर कुन कुन तहमा कति दरबन्दी थप्ने भन्ने विषय मुख्य छलफलमा छ। गत हप्ताको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संगठनका अन्य आवश्यक विषयमा प्रस्ताव नगरी एआईजीको एउटा दरबन्दीमात्र थप गर्ने प्रस्ताव पठाइएको थियो। तर, सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्न पाएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराइएको थियो।

एउटा दरबन्दी थप हुँदा हाल सशस्त्रका प्रवक्तासमेत रहेका डिआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ पदोन्नति हुने थिए। सो प्रयास असफल भइसकेपछि विशेष परिस्थिति भन्दै शसस्त्र प्रहरी डिआईजीहरुको म्याद ६ वर्ष बनाउने नयाँ खेल सुरु भएको छ। एकहप्ताभित्र यो खेल पार नलागे डिआईजी श्रेष्ठले पुस १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

विशेष परिस्थिति भन्दै शसस्त्र प्रहरी डिआईजीहरुको म्याद ६ वर्ष बनाउने नयाँ खेल सुरु भएको छ। एकहप्ताभित्र यो खेल पार नलागे डिआईजी श्रेष्ठले पुस १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

शसस्त्र प्रहरीमा म्याद थप गर्न दिने, म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने र गर्नु हुँदैन भन्ने उच्च अधिकारीहरु सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँगको लविङमा व्यस्त छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावित पारेर म्याद थप गराउने र बालुवाटारसँग सम्बद्ध शक्तिकेन्द्र मार्फत त्यसलाई रोक्ने खोलको परिणाम मंगलबार निम्त्याइएको परामर्श समितिको बैठक आह्वान पनि थियो।

बैठक भनेर बोलाएपछि सबै उच्च अधिकारी अनिवार्य शसस्त्र प्रहरी मुख्यालय आउनै पर्ने हुँदा उनीहरुको दौडधुप रोक्न सकिने रणनीति त्यसभित्र लुकेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले बतायो।

एसएसपी दर्जाका पाँच जना, डिआईजी दर्जामा चार जना, एआईजी दर्जाका दुई जना गरी ११ जना अधिकारीहरु बैठकका लागि भेला भएका थिए। तर आयोजनक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार खनाल र अवकाश प्राप्त हुन सात दिनमात्र बाँकी भएका प्रवक्ता डिआईजी सुरज श्रेष्ठ भने दिनभरी नै कार्यालय आइपुगेनन्।
गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले सशस्त्र प्रहरीमा डिआईजीको म्याद थप पर्ने प्रस्तावको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।