सरकारले गत साउनदेखि १ गतेदेखि नै लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न वाणिज्य तथा विकास बैंकका कर्मचारी असहमत देखिएका छन् ।
ट्रेड युनियनले करिब दुई दशकअघिदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले अगाडि सारेका योजनाबाट हाल खाइपाइ आएका सुविधासमेत कटौती हुने, दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै बैंकमा कार्यरत कर्मचारी यस योजनामा सहभागी हुन नमानेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस योजनामा सहभागी हुनका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यहाँका कर्मचारी मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफूले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान स्पष्ट रूपमा नआएसम्म योजनामा सहभागी नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बैंकरले कोषमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय श्रमिकका लागि अनिवार्य नभई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले हाल सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाशपछि रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीले कुल ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यस्तो दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडानसमेत राखेका छन् ।
बैंकका कर्मचारीले सञ्चयकोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता पर्दा कर्जा सापटी लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ तर सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत यस सुविधा नरहेका कारण पनि सहभागी हुन अनिच्छा देखाइरहेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
