भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएकी छन् ।
सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा सरकारी जग्गा गत साता मन्त्री अर्याल स्वयं सर्लाही पुगी दर्ता बदर गराएकी थिइन् भने शनिबार चितवनमा व्यक्तिले हडपेको पाँच बिघा सरकारी जग्गा रोक्का गरेर फर्किएकी छन् ।
भूमिको लगत तयार गर्ने क्रममा मुलुकभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन पत्ता लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने र अतिक्रमण भइनसकेको जमिन जोगाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको स्पष्ट गरिन् ।
मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा केही समय लाग्ने बताइन् । ललिता निवास प्रकरणलगायतका स्थानमा चाँडै परिणाम देखिने दाबी उनले गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘टेबल वर्क भएमा हामी यति नै समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो फिल्डको काम र कानुनी काम पनि हो । यी दुवै कुरा मिलाउनुपर्ने छ । ठ्याक्कै यति नै समयभन्दा पनि निरन्तरको काम हो । अलि महŒवपूर्ण, पद र शक्ति प्रयोग गरेर हडपेको जग्गा फिर्ता हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।’
उहाँले सरकारी जग्गा खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको पनि बताइन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
